जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको छ । प्रदेश सरकारको लापरबाही, कमजोर व्यवस्थापन र आन्तरिक विवादका कारण अस्पतालदेखि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्मका सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर भने गरिब तथा विपन्न नागरिकमाथि परेको छ ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लगातार दुई आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउने भनिएका ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि व्यवहारमा नपाइएपछि बिरामीहरू निजी औषधि पसलबाट महँगो मूल्य तिरेर औषधि किन्न बाध्य भएका छन् ।
यद्यपि, संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने खोप, क्षयरोग तथा केही सीमित औषधिहरू नियमित रूपमा आइरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने अन्य अत्यावश्यक औषधिहरू अभावमै रहेका छन् । यसले उपचारमा निर्भर गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको देखिन्छ ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूको सेवा कमजोर बन्दै जाँदा छोटो समयमा विश्वास जित्न सफल भएको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवस्था झन् नाजुक बनेको छ । केमिकल तथा आवश्यक सामग्री आपूर्तिमा भएको अवरोधका कारण पहिले करिब ३०० प्रकारका जटिल स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको प्रयोगशाला अहिले झरेर करिब १०० प्रकारका सामान्य परीक्षणमा सीमित भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद, पदस्थापनामा लेनदेन र नातावादको आरोप, कर्मचारीबीचको विवाद र अदालतसम्म पुगेका मुद्दाहरूले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विभिन्न अन्तरिम आदेश र निषेधाज्ञाका कारण आवश्यक निर्णयहरू रोकिँदा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावित भएको बताइएको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेशका १३६ वटा पालिकामा तीन दशकअघि स्थापना गरिएका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि अहिले केमिकल अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उपकरण भएर पनि प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धेरै कर्मचारीहरूको करार सम्झौता नवीकरण नभएकाले सेवा प्रवाहमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति अभावसमेत देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र करिब ४ करोड १ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । यसले मन्त्रालयको कार्यक्षमता र योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी योजना, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र जिम्मेवार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यस्ता समस्या दोहोरिँदै जाने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यता, सर्वसाधारणले भने सरकारको लापरबाहीका कारण आफूहरू प्रत्यक्ष पीडित बनेको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारी अस्पतालमा औषधि पाइँदैन, निजीमा किन्ने पैसा छैन, हामी कहाँ जाने?’ एक बिरामीका आफन्तले प्रश्न गरे । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत नागरिक वञ्चित हुने अवस्था अझ गम्भीर बन्दै जाने देखिन्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !