जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले संघीय सरकारले अनुदानमा विभेद गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।
हममीसँग कुनै आर्थिक श्रोत छैन, ६ वटा प्रदेशमा जल, वन लगायतका विभिन्न श्रोत छन् तर मधेश प्रदेशमा कुनै आफ्नो आन्तरिक श्रोत छैन । संघीय सरकारले श्रोत बाँडफाँडमा हामीसँग विभेद गरेको छ ।
हामीलाई मानव सूचकांकमा मात्र १० अंक दिएका छन् । जसकारण मधेश प्रदेशमा समानीकरण अनुदान थोरै आउंछ । हाम्रो ६५ लाख जनसंख्या भएको देश हामीलाई १२ अर्ब अनुदान पाउंछौ र उनीहरुलाई बढी सूचकांकमा राखेर १६ लाख जनसंख्यामा २२ देखि २५ अर्बसम्म पाउंछन् । यो मधेशप्रदेशविरुद्ध विभेद नै हो । वास्तवमा विकास भनेको त मानवीय वषयवस्तुसँग जोडिएको विषय हो ।
जनसंख्या सबभन्दा बढी मधेशको र राजस्व सबभन्दा बढी बुझाउने मधेशकै जनता हो । तर संघीय सरकारले दिने अनुदान सबभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई दिनु भनेको विभेद होइन भने के हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । जसमा सबभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश र सबभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई सिफारिस गरेको हो ।
गत आ.व.भन्दा केही रकम बढाएपनि आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा कम रकममा सिफारिस गरिएको हो । कर्णाली ः १० अर्ब ६३ करोड, कोशी ः ९ अर्ब ११ करोड, सुदूरपश्चिम ः ९ अर्ब ६ करोड, लुम्बिनी ः ८ अर्ब ५६ करोड, बागमती ः ८ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी ः ७ अर्ब ८४ करोड, मधेस ः ७ अर्ब ८४ करोड सिफारिस गरिएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !