जनकपुरधाम । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ ले प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अधिकतम ७ वटामा सीमित गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्म, कार्यबोझको यथार्थ विश्लेषण तथा प्रशासनिक दक्षताको आधारमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी मन्त्रालयको संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन तथा समितिहरूले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ७ मा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए । २०७४ को आम निर्वाचनअघि राज्यव्यवस्था समितिले गराएको अध्ययन तथा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि सोही सिफारिस दोहोर्याएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा गठन भएका प्रारम्भिक प्रदेश सरकारहरूले ७ वटामै मन्त्रालय सीमित गरेका थिए । तर, २०७७ पछि राजनीतिक अस्थिरता र दलगत समीकरण परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको संख्या विस्तार हुने क्रम सुरु भयो ।
विशेषतः सत्ता साझेदारी र गठबन्धन व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्री संख्या बढाउने प्रवृत्ति तीव्र बनेको देखिन्छ । हालको अवस्थालाई हेर्दा अधिकांश प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । केही प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १२ देखि १४ सम्म पुगेको छ भने मधेश प्रदेशमा एक समय मन्त्री संख्या २० सम्म पुर्याइएको थियो ।
अन्य प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धन सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने अभ्यास जारी छ । नेपालको संविधानले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि मन्त्री संख्या प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या भने स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन । यही संवैधानिक ‘स्पेस’ प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरूले मन्त्रालय विस्तार गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालय र मन्त्री संख्या बढेसँगै राज्यको आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । मन्त्री, सल्लाहकार, कर्मचारी संरचना तथा प्रशासनिक खर्चले प्रदेशको सीमित स्रोतमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय संख्या घटाउने सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए सुशासन, खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तता हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यद्यपि, विगतमा पटक पटक गरिएको यस्ता सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा यसपटक पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सत्ता साझेदारीको राजनीति हावी भइरहेसम्म मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रस्ताव व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो सिफारिसले भने प्रदेश संरचना पुनरावलोकन र खर्च नियन्त्रणबारे बहसलाई पुनः तातो बनाएको छ । अब यसलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा कसरी अघि बढाइन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !