जनकपुरधाम, कातिक २५ गते । सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा सञ्चारकर्मीको हक–हितका लागि स्थानीय तहहरूले स्थानीय सञ्चार नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
गैर सरकारी संस्था कायापलटले मंगलवार आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुबीच संचार नीतिको आवश्यकता : पत्रकारिता विकास र मार्गचित्र छलफल कार्यक्रममा’ मा सहभागी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको सहकार्य तथा युरोपियन युनियन र एलर्ट संस्थाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरुले स्थानीय सञ्चार ऐन ल्याएपनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुले ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सहभागीहरूले स्थानीय तहहरूले ल्याउसने सञ्चार नितीमा राष्ट्रिय सञ्चार नितीभन्दा फरक ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको हक–हितका लागि कन्टेन्ट, फिनानसियल लगायतका विभिन्न ७ वटा मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण परम्परागत सञ्चार क्षेत्र केही ओझेलमा पर्दै गएकाले सञ्चार माध्यमले आफ्नो कन्टेनका गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले उपमहानगरपालिकाले सञ्चार नीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको जानकारी गराउंदै यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका अग्रज र सरोकारवालाको सुझाव तथा सहकार्य लिएर अघि बढने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले वर्तमान अवस्थामा पत्रकारहरुले भोगिरहेको पिडा र चुनौती बारे अवगत गराउंदै सरकारले पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिने गरी सञ्चार निती ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !