जनकपुरधाम, कात्तिक १४ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान पुनः शुरु गरेको छ ।
वर्षौपिच्छे अनलाईन मिडिया नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती व्यवस्था २०७८ वैशाख १ गतेका दिन खारेज गर्न सरकारलाई आदेश गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय दिपक कुमार कार्की र शुष्मा माथेमाले गरेको सो आदेशले अनलाईन मिडिया सञ्चालन निर्देशिकाको धारा ६ खारेज भएको थियो । ‘वार्षिक नवीकरण नहुँदा मिडियाको सेवा बन्द हुने’ व्यवस्था संविधानगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग असंगत भएको भन्दै खारेज गरिएको थियो ।
सो आदेशले “अनलाइन मिडियाले प्रत्येक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था” को प्रावधान खारेज भएको थियो । र त्यसलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले पालना पनि गर्दै आएको छ ।
आदेश पालना गरेपनि अदालतलाई झुक्याएर नवीकरणको ठाउँमा अध्यावधिक शब्द राखेर प्रक्रिया जारी नै राखेका थिए । यसैबीचमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । चौतर्फि आलोचनापछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।
फेरी सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित त्यसैलाई पत्रकार समेत रहिसकेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले निरन्तरता दिएका छन् । सर्वोच्चले अनलाईन मिडिया सञ्चालन निर्देशिकामा सो प्रावधान खारेज गरेको थियो । सरकारले त्यसलाई छल्दै छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली मार्फत ती लाद्न खोजेका छन् ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्दै सरकारले विभागबाटै अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि शुक्रवार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागलेसूचना प्रकाशित गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनसम्बन्धी दर्ता र नवीकरण सुरु भएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरले छापाखाना र प्रशासनसम्बन्धी संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले शुक्रवारबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार यसअघि ऐनले स्थानीय अधिकारी तोकेकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा व्यवस्थाबमोजिम विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोकिएको छ ।
सोहीअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन दोस्रो संशोधन भएसँगै विभागबाटै दर्ता र नवीकरण हुने भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको विशेष सक्रियतामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई विभागबाटै हुनेगरी सहजीकरण गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल राजपत्रमा विसं २०८२ कात्तिक १३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ को नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि रु पाँच हजार दस्तुरसहित अनुसूची ८ (क) बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुुपर्नेछ । यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्थाले प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै रु दुई हजार ५०० दस्तुरसहित आवश्यक कागजपत्रका साथ नवीकरणका लागि निवदेन दिनुपर्नेछ ।
नेपाल राजपत्रमा गत साउन ४ गते प्रकाशित छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधनअनुसार दफा ७ मा (ख) थप गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न दस्तुर लिने व्यवस्था छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले दस्तुरका सम्बन्धमा कानुनी रायसमेत लिएको र नियमावलीमा व्यवस्था भएको दस्तुर घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यकपर्ने कागजातका लागि विभागको वेबसाइटमा राखिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवस्था, तथा सोही व्यवस्थाका आधारमा तयार पारिएको चेक लिस्टबाट जानकारी लिन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
अनलाइन दर्ताका लागि निवेदन दिन आवश्यक संलग्न कागजात संस्था दर्ता प्रणाणपत्रको प्रतिलिपि, अनलाइन पत्रिका, ई–म्यागजिन, न्युजपेपर, न्युजपोर्टल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्थापनसँग सम्बिन्धत कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !