जनकपुरधाम, असोज १२ गते । भदौ २३ र २४ गते देशभर चर्किएको विरोध प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएका मानविय क्षति तथा घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले बयान लिने तयारी गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा घटनाका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष संलग्न वा निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेका पाँचजना पूर्व उच्च पदाधिकारीलाई बयानका लागि काठमाडौं उपस्थित गराउन गृहमन्त्रालयमार्फत व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
बयानका लागि बोलाइएका व्यक्तिहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली,
पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गाेकर्णमणि दवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल रहेका छन् ।
२३ र २४ गतेका दिन मुलुकका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनमा २२ जना र भिडन्तकाे क्रममा घटनामा सर्वसाधारण घाइते हुनुका साथै कानून–व्यवस्थासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए।
घटनापछि सरकारलाई व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो। यिनै घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट पार्न सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको हो।
आयोगको मुख्य लक्ष्य घटनाका कारण, तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायले अपनाएको रणनीति, र त्यसले निम्त्याएका परिणामबारे सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्नु हो। आयोगले प्रत्यक्ष निर्णय तहमा रहेकाहरूसँग बयान लिई घटनाका नालीबेली सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट पार्ने जनाएको छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाइनुले यो घटनाप्रति सरकारको गम्भीरता झल्काउँछ। प्रतिवेदनले आगामी दिनमा राजनीतिक जिम्मेवारी तोक्ने आधार बनाउन सक्नेछ भने राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्वबारे समेत स्पष्ट सन्देश दिन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
आयोगले प्रतिवेदन तयार पारी निकट भविष्यमै गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !