जनकपुरधाम, असोज १० गते । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले नियम कानून विपरित सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृत सातौं तहमा बढी अंक ल्याएका परिक्षार्थीलाई अनुतिर्ण गरी सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेकालाई उत्तिर्ण गरी नियुक्ति गरेको आरोप रहस्य खुलेको छ । लोक सेवा आयोगको यो कार्यमा आयोगका पदाधिकारीहरुले आर्थिक अनियमितता भएको शंका उपशंका गर्न थालिएको छ ।
आयोगले बढी अंक ल्याएर लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीलाई अनुत्तीर्ण ठहर गरी कम अंक ल्याएका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरेको पीडित परीक्षार्थीहरूको आरोप लगाएको छ । गत वर्ष २०८१ साल कात्तिक २९ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ४०/०८१–८२ र ४१/०८१–८२ अन्तर्गत दलित तथा मधेशी समावेशी कोटाका लागि दुई सिटमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
सो परीक्षामा रोल नं. २४८ भएका परीक्षार्थी राजाराम मण्डल खत्बेले २४८.०५ अंक ल्याएका थिए भने रोल नं. २८८ का संजय रामले २४१ अंक प्राप्त गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई अन्तिम नतिजामा असफल ठहर गर्दै विज्ञापन नं. ४१/०८१—०८२ तर्फको दलित कोटाबाट २३९.४ अंक ल्याएका सुजित कुमार पासवानलाई नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुलाई एक पटक समावेशरी आरक्षण सेवा लिई सकेकालाई प्रदेश निजामति ऐन २०७७ को दफा ९ बमोजिम अर्को पटक सो सुविधा नदिइने भनेर अनुतिर्ण गरेको दाबी गरेका छन् ।
पीडित परीक्षार्थी राजाराम मण्डल खत्बेले भने, “यदि म समावेशी कोटाका लागि अयोग्य थिएँ भने मेरो फाराम नै छाँटिनु पथ्र्यो । त्यसो नगरी लिखित र मौखिक परीक्षा समेत लिइयो । दुवैमा सबभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएको अवस्थामा अन्तिम नतिजामा मात्र अनुतिर्ण ठहर गर्नु स्पष्टै पैसाको चलखेल हुन सक्छ ।” उनले थपे, “कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, कसैका लागि लागू गर्ने, कसैका लागि मनपरी रुपमा कानून लागू नगर्ने भन्ने प्रथा चलिरहे न्यायको हत्या हुन्छ ।”
हुनत यसअघि पनि मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले दोहोरिएको आरक्षण प्रयोग गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिँदै आएको प्रमाणहरू खुलेका छन् । २०७९ साल मंसिर २६ गते खरीदार पदमा महिला आरक्षणमार्फत नियुक्त भएकी निशा कर्णलाई २०८० साल मंसिर ३० गते मधेशी महिला आरक्षणमार्फत अधिकृतमा नियुक्त गरिएको उदाहरण परीक्षार्थीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैगरी, लोक सेवा आयोग काठमाडौँमार्फत २०८१ साल जेठ ३१ गते मधेशी आरक्षणबाट नायब सुब्बा पदमा नियुक्त भएका मो. नसाद हुसैनलाई मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८१ साल पुस २८ गते मुस्लिम आरक्षणमार्फत अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको उदाहरण पनि देखाइएको छ ।
पीडित मण्डलले भने, “निशा कर्ण र मो. नसाद हुसैनलाई दुई/दुई पटक आरक्षण दिँदा ऐन लागू भएन, तर म र संजय रामलाई भने ऐन देखाएर असफल बनाइयो । यसमा ठूलो आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक चलखेल हुन सक्ने सम्भवना छ ।”
यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन लागेन । उनको मोबाइल फोनमा पटक पटक फोन गर्दा एउटै सन्देश आयो हाल यो नम्बर सेवाबाट बाहिर रहेको छ । लोक सेवा आयोगको वेभसाइट समेत कयौं दिनदेखि बिग्रेको छ । लाखौ रुपैया खर्च गरेर बनाइएको ती वेभसाइट बिग्रिदा सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिनु भनेको लापरवाहीको पराकाष्ठा रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !