जनकपुरधाम, भदौ २७ गते । जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशकै पहिलो महिला नेतृत्वकर्ता बन्न सफल भएकी छिन् । देशको बदलिंदो संक्रमणकालिन परिस्थितिले कार्की अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् ।
शितल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायधिश प्रकाशमान सिंह राउत, कुटनितिक नियोगको पदाधिकारीहरु सहित प्रधान सेनापति अशोक सिगदेलको उपस्थितिमा उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन । ६ महिने कार्यकालका लागि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने म्याण्डेडमा उनलाई दिइएको हो ।
कार्कीले पहिलो महिला सरकार प्रमुख मात्र होइन पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी थिइन् । अन्य मन्त्रीहरु नियुक्त गरिने भनिएपनि कुनै मन्त्री नियुक्त नभएपछि सम्पूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनलाई नै दिइएको छ । अन्य मन्त्रीमा जेनजी आन्दोलनका योजनाकार सुदन गुरुंग र बालेनका कानूनी सल्लाहकारी ओमप्रकाश दाहालको नाममा आइरहेको छ ।
श्पथ ग्रहणमा दलहरुबाट डा। बाबुराम भट्टराई मात्र देखिए । प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका पदाधिकारीहरु शपथ ग्रहणमा देखिएन । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटनमा भत्र्सना गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।
तर, युवा ९जेन–जी० आन्दोलनका बलमा सरकार बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका जेनजीहरूको आन्दोलनपछि देशका तीनवटै अंग ध्वस्त भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगत्तै प्रधानसेनापतिसमेतको सहभागीतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।
पहिलो बैठकबाट संसद विघटन हुने ?
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा तगारो बनेको संसद विघटनमा अन्ततः राष्ट्रपति एक कदम पछाडि हटेका छन् । जेनजीको माग अनुसार कार्कीले संसद विघटनपछि मात्र सरकार नेतृत्वको जिम्मा लिने अडान लिएपछि शुक्रवार बिहानैदेखि छलफल लम्बिदै जाँदा सेनाले संकट लगाउने तयारीमा लागेपछि अन्ततः राष्ट्रपति एक कदम पछि हटदै संसद विघटनमा सहमति जनाएका हुन् ।
शीतलनिवास सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने र सो सरकारले पहिलो बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र ६ महिना भित्र निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति भएको हो । निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति भएपनि निर्वाचन आयुक्त रिक्तता रहेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन समस्या हुन सक्नेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहीबार राति र शुक्रबार बेलुकासम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो । कुनै सहमतिको छाँट नदेखिएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !