जनकपुरधाम, असार ३१ गते । अनावृष्टि कारणले मधेश प्रदेशमा उत्पन्न खानेपानी र सुक्खाग्रस्त क्षेत्र समाधानका लागि प्रदेश सरकारले दातृ निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलवार मधेश सरकारका उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा सरोकारवाला दातृ निकायसँगको बैठकमा मधेशमा कार्यरत विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय लगायत सबै विकास साझेदार संस्थाहरूलाई साधन, स्रोत, प्रविधि सहित तुरुन्त सुख्खा क्षेत्र विपद राहत कार्यमा समन्वयका साथ जुट्न आह्वान गर्ने निर्णय गरियो ।
उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले प्रदेशमा परेको खडेरी र खानेपानी आभावले उत्पन्न समस्याबाट समाधानका लागि दातृ निकाय तथा साझेदार संस्थाहरुसँग गरिएको आग्रह गर्नुका साथै तत्काल गर्नुपर्ने काम सबै निकायहरुले आजैबाट जनताले राहत महशुस गर्ने गरी मध्यम र दिर्घकालिन योजना बनाएर कार्य अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको संयोकजकत्वमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई सक्रिय गर्ने, क्लस्टर लीडको रुपमा मन्त्रालयले कार्य गर्ने र क्लस्टरको लीडका रुपमा युनिसेफ नेपाल जनकपुर फिल्ड कार्यलयले सहयोग गर्ने, कलष्टरको नियमित बैठक बसी सोको समीक्षात्मक प्रतिवेदन तयार पारेर अघि बढने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै हालको सुख्खाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको समस्या पहिचान तथा तत्काल समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रभावित क्षेत्रमा गई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यसका साथै प्रदेशका अन्य जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरुको अवस्था पहिचानका लागि सबै विकास साझेदार संस्थाहरुले आ आफ्नो कार्य क्षेत्रका पालिकाहरुसंग समन्वय गरी वास क्लस्टर र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको फाराम प्रयोग गरी तथ्यांङ्क संकलन गरी उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सुक्खा र खानेपानीको मौजुदा समस्या समाधानका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘सुक्खाका कारण धान रोपाइँ हुन नसके यसले आगामी दिनमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउँछ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी काम अगाडि बढाउनुस् । अहिलेबाटै काम थालौं । समस्या आए, मलाई भन्नुस् ।’
बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीका महाशाखा प्रमुखहरुसहित कर्मचारी तथा विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !