जनकपुरधाम, असार १५ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक भएलगतै मधेश प्रदेश सरकारभित्र नै खलबली मचेको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम विपरित आएको भन्दै जनमत र नेपाली कांग्रेसबीच चर्को असहमतिले सम्बन्ध चिसिएको समेत छ ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयसहितका मुख्य मन्त्रालयहरू कांग्रेस र एमालेले सम्हालेका छन् । जनमत पार्टीले बजेट निर्माणमा आफूलाई वाइपास गरिएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोख्दै जनमतको निर्देशन अवमूल्यन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, पार्टीको सिफारिसमा परेका योजना कटौती गरिएका छन् भने बिचौलियामार्फत आएका योजनामा लाखौंदेखि करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जनमतका नेता विपी साहले एमाले नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशलाई ‘स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको डम्पिङ साइट’ बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र सिण्डिकेट चलिरहेको दाबी गर्दै, मन्त्री गाडीमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे ।
विपी साहले आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा रहेको वन मन्त्रालयमा पनि कमिसनमुखी योजना राखिएको आरोप लगाएका छन् । रेडबुक अनुसार, २३ करोडभन्दा बढी अनुदान योजनामा डीएफओमार्फत वितरण गर्न लागिएको छ भने ५३ वटा हरित पार्क योजनामा कोटेशनको नाममा व्यापक अनियमितता भएको उनको आरोप छ ।
जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार, जनकपुरधाममा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बजेटमा पार्टीका योजना कटौतीबारे केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी दिने,बजेट संशोधनको माग गर्ने र प्रदेशसभा बैठक स्थगनको कारण माग गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाउने लगायतको रहेको छ ।
बजेटमाथिको छलफल सुरु भएपछि दोस्रो दिनको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको सूचनाको आधारमा बैठक स्थगन गरिएको बताए । तर गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता छलफल नभएको खुलासा गरेका छन् ।
मधेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले जनमतको बाइपास आरोपलाई अस्वीकार गर्दै बजेट निर्माण स्वयं मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहकै संलग्नतामा भएको दाबी गरे। “मुख्यमन्त्री आफैंले मन्त्रालयहरूमा इन्ट्री गरेर बजेट बनाएका हुन्,” उनले भने । गठबन्धनको प्रारम्भमा आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा गठबन्धनभित्र असन्तुलन चुलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
जनकपुृरधामका वरिष्ठ पत्रकारका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि कांग्रेस र एमाले डराएको हुन सक्ने बताएका छन् । “कार्यन्वयन भयो भने जनमतले फाइदा लिन्छ भन्ने भयले बजेटमै फेरबदल गरिएको हुन सक्छ,” उनीहरुको विश्लेषण छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !