जनकपुरधाम, असार ११ गते । प्रमुख र उपप्रमुखबीचकाे विवादले गर्दा मधेश प्रदेशका १ सय ३६ वटा पालिकामध्ये ३३ स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी सप्तरीका १३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच चर्किएको विवाद नै प्रमुख कारण हो ।
धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। प्रमुख र उपप्रमुख विवादले धनुषाको मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये जलेश्वर नगरपालिका बाहेक अरू सबै १४ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जलेश्वर नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले नगरसभा रोकिएको हो ।
मधेश प्रदेशको सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये मंगलबारसम्म १६ वटा स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। नगरप्रमुखले समय नदिँदा सिरहा नगरपालिकाको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन ।
बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। जीतपुरसिमरा उपमहानगर, सुवर्ण गाउँपालिका र निजगढ नगरपालिकाले प्रमुख–उपप्रमुखको विवादका कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।
यस्तै, सप्तरीका १३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याएका छैनन्। सप्तरीका ४ पालिकाले अझै नगर–गाउँ सभाका लागि प्रक्रिया नै थालेका छैनन्। ९ वटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजविराज, डाक्नेश्वरी र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले सभाका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा भने सोमबार गाउँसभा बोलाउँदा पनि सभाका सदस्य नै उपस्थित भएनन्। खडक र शम्भुनाथ नगरपालिका तथा तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा केही दिनअघि नै सभा उद्घाटन गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट ल्याउने विषय टुंगो लागेको छैन ।
रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। ५ वटा देवाही गोनाही, बृन्दावन, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।
सर्लाहीको २० वटा पालिकामध्ये पर्सा गाउँपालिकाले भने बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये ४ वटाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट भने असार ३० भित्र ल्याइसकिने अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै, धोबिनी गाउँपालिकाले बहुमत नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गरेको छ। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !