जनकपुरधाम, असार ८ गते । धनुषाको मिथिलाविहारी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।
लेखापरीक्षणमा देखिएको विवरणअनुसार, पालिकाबाट १ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ८४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु फस्र्यौट प्रक्रिया अन्तर्गत १ करोड ५४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विभिन्न प्रतिक्रिया मार्फत मिलान भए पनि अझै १ करोड ३० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको छ । यसमा प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड १३ लाख ८५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९ लाख ९९ हजार र पेश्की बाँकी ६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ समावेश छन् ।
गत वर्षसम्म नगरपालिकाको बेरुजु ३६ करोड ५७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्षको नयाँ बेरुजु थपिएपछि जम्मा बेरुजु ३७ करोड ८८ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
नगरपालिकाले पेश गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणका क्रममा संकलित तथ्याङ्कमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको १६ करोड ८४ लाख ९४ हजार, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमको ५ लाख २५ हजार, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजनाको ८ लाख ९० हजार, र महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमको १ लाख ६२ हजार गरी कूल १७ करोड ७१ हजार रुपैयाँ रकम समावेश नगरी विवरण तयार गरिएको पाइएको छ ।
गत वर्षको जिम्मेवारी, यो वर्षको प्राप्ति र भुक्तानीमा समेत रकम नमिल्दा वित्तीय रिपोर्टमा पारदर्शिता नदेखिएको महालेखाको लेखापरीक्षणले जनाएको छ । ९ करोड २६ लाख ९१ हजारको जिम्मेवारी, १७ करोड ६५ लाख ४३ हजारको प्राप्ति र १७ करोड ७५ लाख ४१ हजारको भुक्तानी विवरणअनुसार, बैंक मौज्दातमा समेत १ करोड २३ लाख ६६ हजारको फरक देखिएको छ ।
लेखापरीक्षणले इन्धन खर्चमा समेत अनियमितता भएको देखाएको छ । कार्यालयले १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च गरे पनि यसको स्पष्ट मापदण्ड छैन । नगरपालिकासँग भएका सवारी साधनहरूको इन्धन उपयोगसम्बन्धी अभिलेख समेत नहुँदा मितव्ययिता पालना नगरेको ठहर गरिएको छ ।
यस्तै, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च देखाइएको छ तर नियमानुसारको भ्रमण अभिलेख नहुँदा खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । विक्रम संवत २०८० माघ २४ गतेको नगरपालिकाको बैठकले २० जना पदाधिकारीका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयका आधारमा पालिकाले न्यू आइटी केयर नामक फर्मबाट हनर कम्पनीका मोबाइल २० थान खरिद गरी प्रति मोबाइल ४४ हजार २ सय २० का दरले ९ लाख ९९ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नअपनाई गरिएको यो खरिद ऐनविपरीत ठहरिएको छ ।
पालिका कार्यालयले इलेक्टोनिक्स सामग्री, स्ट्रीट लाइट जडान, सडक ढलान तथा कृषि विद्युतीकरण लगायतका एउटै प्रकृतिका कामहरू टुक्रा–टुक्रा पारेर विभिन्न फर्महरूबाट १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटै प्रकृतिका कामहरू एकीकृत प्याकेजमा राखी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि पालिकाले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै टुक्राएर खरिद गरी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको पाइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !