जनकपुरधाम,असार ९ गते । नगराइन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गम्भीर अनियमितता र आर्थिक पारदर्शिताको कमी देखाएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा १ अर्ब १० करोड ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखाजोखा परीक्षण हुँदा ४ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।
सोमध्ये १ लाख ५० हजारको मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । अब बाँकी १९ लाख ५७ हजार असुल गर्नुपर्ने, ४ करोड १२ लाख ७२ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र ४ लाख ५६ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार, चालु वर्षमा मात्रै ४ करोड ३६ लाख ८५ हजार बेरुजु कायम भएको हो ।
यसअघि वर्षहरूमा थाँती रहेको १३ करोड ३ लाख ३३ हजार बेरुजुलाई चालु वर्षको समायोजन र नयाँ बेरुजुसँग जोड्दा जम्मा १७ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
नगरपालिकाले आफ्नो एकीकृत वित्तीय विवरणमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्राप्त १६ करोड ३० लाख २३ हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ५ लाख २४ हजारको गरिबसँग विशेष कार्यक्रम खर्च समावेश नगरेको पाइएको छ ।
संघीय सरकारबाट सशर्त, समपूरक र विशेष गरी गरी १५ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएकोमा सो रकम खर्च भएको विवरण भए पनि आन्तरिक अभिलेख र बैंक खाताबीच १ करोड २३ लाख ७१ हजारभन्दा बढी रकमको फरक देखिएको छ ।
यस वर्ष पदाधिकारीहरूको सुविधामा मात्र १ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको १८६ प्रतिशत हो । प्राप्त कुल अनुदान र राजस्वमध्ये मात्र १४ प्रतिशत चालु खर्च र २२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत विकासमा खर्च गरिएको पाइएको छ ।
संघीय कानुनविपरीत कुनै कानुनी आधार नबनाई कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत १२ जना कर्मचारीलाई ४ लाख ७२ हजार ८८ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्वस्तिका सप्लायर्स प्रालिबाट १८ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र विद्यार्थी संख्या यकिन नगरी खरिद गरिएको पाइयो। इमिसको तथ्यांकअनुसार नगरपालिकाभित्र कक्षा ६ देखि १२ सम्म जम्मा १ हजार ५२८ जना छात्रा मात्रै छन् ।
विपन्न नागरिक, असहाय तथा दीर्घरोगी लक्षित वर्गका लागि वितरण गरिने निशुल्क उपचार सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत १९ जनालाई प्रति महिना ५ हजारका दरले ८ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरिएको छ।
तर, लाभग्राहीहरूको विवरण वेबसाइटमा नराखिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूसँग दोहोरो लाभ रोक्ने व्यवस्था नगरेको तथा वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !