जनकपुरधाम, जेठ २३ गते । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सवास्थ्य मन्त्रालयमा व्यापक भ्रष्टाचारकाे चाङ्ग रहेकाे ठहर महालेखा परिक्षकको कार्यालय गरेकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भ्रष्टाचारकाे अग्रणी स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेको छ ।
एकै आ.व. मा तात्कालिन मन्त्रीदेखि वर्तमान मन्त्रीसम्मले फर्निचर खरीदको नाममा १६ लाख रूपैया नगदै बुझेकाे छ ।
वर्तमान स्वास्थ्य शत्रुधन प्रसाद सिंह काेइरी र तात्कालिन राज्यमन्त्री केशव रायले फर्निचर सुविधाबापत ४/४ लाख रूपैयाँ पाउने प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत ८ लाख रूपैयाँ बुझेको हाे ।
यसअघि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंहले पनि साेही आ.व. मा फर्निचर वापत ८ लाख रुपैया बुझेकाे थियाे । एउटै शिर्षकमा दोहरो सुविधा लिन नसक्ने प्रावधान रहेकाले त्यो रकम फिर्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची– १ मा फर्निचर (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा) वापत एकमुष्ट सुविधा पाउने उल्लेख छ । ऐनमा रकम नतोकिएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् २०७८ असार २१ को निर्णयानुसार एक कार्यकालमा एकपटक फर्निचरबापत मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई एकमुस्ट जनही ४ लाख रूपैयाँको दरले सुविधा दिने निर्णय भएको छ ।
‘सो निर्णयानुसार मन्त्रालयका दुई मन्त्रीलाई जनही ४ लाखको दरले एक कार्यकालका लागि ८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा पहिलो कार्यकालका लागि २०८० चैत र दोस्रो कार्यकालका लागि २०८१ जेठमा गरी १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले दोहोरो भुक्तानी भएको ८ लाख रूपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार व्यक्तिलाई विपन्न उपचार सहायताको नाममा १० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, उक्त उपचार सहायता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण भने सार्वजनिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थय निर्देशनालयद्वारा पनि अनियमितता
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले वितरण गरेको पोषण सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार गर्भवती, सुत्केरी र जेष्ठ नागरिकहरूका लागि ९ करोड ७० लाख ६५ हजारको २ लाख ७७ हजार ५१२ किलोग्राम र मुसहर पोषण विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड ७४ लाख ४४ हजारको २ लाख ३६ हजार ९७५ किलोग्राम पोषण सामग्री खरिद गरेको थियो ।
‘तर, खरिद भएको सामग्री वितरणका लागि विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकोमा स्थानीय तहहरूले प्राप्त सामग्रीको जिन्सी दाखिला गरेको प्रमाण र सामग्री वितरणको भरपाई निर्देशनालयमा पेस गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।
प्रादेशिक अस्पताल लहानमा उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदै केन्द्रले ईएनटी, इन्डोस्कोपी र ईएनटी माइक्रोस्कोप खरिद गरी ५ करोड ३७ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरेको थियो । लहानमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदै केन्द्रले खरिद गरेको उक्त उपकरणपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई हस्तान्तरण ग¥यो ।
त्यति मात्र होइन, सर्लाहीको धनकौलमा अस्पताल सञ्चालन नै नभए पनि उक्त अस्पतालका लागि केन्द्रले ४ करोड ४२ लाख ८४ हजार रूपैयाँको उपकरणहरू खरिद गरेर खर्च गरेको छ ।
सोही वर्ष केन्द्रले डिजिटल एक्स–रे मशिन, एनेस्थेसिया मशिन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, डेलिभरी बेड, डेन्टल चियरलगायतका विभिन्न ६६ प्रकारका २०५ थान स्वास्थ्य उपकरण एवं मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्रीहरू खरिद गरी सर्लाहीको धनकौलमा रहेको आमा तथा बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, उक्त अस्पताल सञ्चालनमा नरहेका कारण ती स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा आएका छैनन् ।
त्यसबाहेक केन्द्रले उक्त आर्थिक वर्षमा १ करोड १४ लाख ६९ हजार रूपैयाँको विभिन्न औषधि तथा टेस्ट किटहरू पटक–पटक आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरी सोझै खरिद गरेको छ । २५ लाख रूपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने, ५० लाख रूपैयाँसम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र र सो भन्दा बढीको खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार
त्यसैगरी, मधेश प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि कानूनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गराएर खर्च गरेको पाइएको छ ।
‘स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाले विभिन्न १३ भवन उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराई २ करोड ४४ लाख ६२ हजार र स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले ४६ भवनका लागि ८ करोड ८० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारी भवनहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएको कानूनसम्मत देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियमविपरीत प्रतिष्ठानको पदाधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले ८९ लाख बाढी रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छन् ।
त्यसरी प्रोत्साहन भत्ता लिँदा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले अर्थको सहमति नै नलिएर उक्त भत्ता बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
त्यसैगरी, सिरहा अस्पतालमा सेवा शुल्कबापत असुल गरिएका ३८ लाख ७७ हजार रूपैयाँ दाखिला नै नभएको पाइएको छ ।
‘उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न युजर आईडी लिएका कर्मचारीहरूले असुल गरेको सेवा शुल्कमध्ये ३८ लाख ७७ हजार दाखिला गरेको देखिएन । उक्त रकमको दश प्रतिशतले हुने जरिवाना समेत यकिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनेकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !