जनकपुरधाम, जेठ २० गते । “मधेश प्रदेश वर्षाेन्मुख तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ – पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक” कार्यशाला सम्पन्न भएकाे छ ।
मधेश प्रदेश सरकारकाे गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयकाे आयाेजना र ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी इन्टरनेसनल नेपालकाे सहयाेगमा जनकपुरधाममा साे कार्यशाला सम्पन्न भएकाे हाे ।
कार्यशालाको सहजकर्ता प्रादेशिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (PRTC) का सतार अन्सारीले राष्ट्रिय वर्षाेन्मुख तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२ को अद्यावधिक संस्करण प्रस्तुत गर्दै यसको प्रासंगिकता प्रदेश सन्दर्भमा स्पष्ट पारेका थिए ।
उनले विगतका वर्षाेन्मुख प्रकोप सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूसमेत प्रस्तुत गर्दै, आगामी वर्ष २०८२ मा अनुमानित २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना औँल्याए ।
कार्यक्रममा मौसम पूर्वानुमान, बाढी सूचना प्रणाली, छिटो प्रतिकार्य संयन्त्र, र डेटा तथा अन्तरसंस्थागत समन्वय सुधारको आवश्यकता समेटिएको थियो भने अद्यावधिक जोखिम मूल्याङ्कन र संस्थागत परिवर्तनहरूका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१ का लागि वर्षाेन्मुख तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको पुनरावलोकन र सुधार गर्नु कार्यक्रमकाे उद्देश्य रहेकाे थियो।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बिमलप्रसाद बरालले विद्यमान चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै समग्र तयारी र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको आवश्यकता बारे प्रकाश पारेका थिए भने उपसचिव रञ्जिता कुमारी साहले वर्षाेन्मुख प्रकोपको तयारीमा प्रदेशको क्षमतामा बल पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी थिइन ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था (NGO) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) बीचको सहकार्य सुदृढ गर्नु, समुदाय सशक्तिकरण तथा सबैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, विपद् तयारी सम्बन्धी शिक्षा र तालिममा जोड दिनु र पूर्वसूचना प्रणाली, स्रोत परिचालन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले युवाको संलग्नता र विद्यालय तहमा विपद् तयारीलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, विपद् प्रतिकार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
मन्त्री लेखीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साे कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू, सुरक्षा निकाय, र विकास साझेदार संस्थाका सहभागिता रहेको थियो।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !