जनकपुरधाम, जेठ १४ गते । निर्माणाधीन सामाजिक संघ संस्था सम्बन्धी कानूनमा गैर सरकारी संस्था महासंघको सहभागिता सहित विभिन्न ११ बुँदे व्यवस्थाहरु समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
नागरिक संघ संगठन र सामाजिक संघ संस्थाका लागि कानूनी तथा नितीगत व्यवस्था सम्बन्धी नेपालका नागरिक तथा सामाजिक र सामुदायिक संस्थाहरुको आधार पत्र २०८२ मार्फत गैसस महासंघले आफ्ना मागहरु अघि सारेका हुन ।
केन्द्रिय सर्कुलर अनुसार गैसस महासंघ धनुषाले बुधवार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्ना माग सहितका आधारपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । गैसस महासंघले संघ संस्थाको दर्ता, नवीकरण र कार्य क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थाको पहिचान, संस्थाको वर्गीकरण, संघ संस्था प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुगमन र संस्था खारेजी सम्बन्धी लगायतका व्यवस्थाहरु माग गरेका छन् ।
यस्तै कर सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थाको सम्पति भोगचलन गर्ने अधिकार, परियोजनाका लागि स्वीकृतिका लागि संघीय र प्रादेशिक तहमा व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय संस्था तथा निकायले संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, नियामक निकायको व्यवस्था र संघ संस्थाहरुको विवरण तथ्यांक व्यवस्थापनको डिजिटल प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने लगायतका माग आधार पत्र मार्फत गरेका छन ।
पत्रकारमा सम्मेलनमा महासंघको केन्द्रिय सचिव रामचन्द्र साहले पंचायतकाल २०३४ र प्रजातन्त्र व्यवस्था २०४८ सालमै संघ संस्था सम्बन्धी बनेको कानून अहिलेसम्म जारी रहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएसंगै कानून पनि परिवर्तन हुनु पथ्र्यो तर २० वर्षदेखि आफूहरु संघर्षरत रहेपनि बन्ने सकेको छैन । तर अब निर्माणको क्रममा रहेकाले केही उपलब्धी पाएपनि त्यसमा महासंघको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले आफूहरुलाई कानून निर्माणबाट अलग राखि राज्य पक्षले सरकारमा रहेका केही मुठी भरका व्यक्तिहरुले संचालन गरिरहेका संघ संस्थाहरुको फाइदा हुने गरी कानून निर्माण गर्न लागेकाले महासंघले आफ्नो सहभागिता सहित कानून आफूहरुले तयार पारेको आधारपत्रका बुँदा समावेश गर्न राज्य पक्षलाई दबाव दिन देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै केन्द्रिय सदस्य धिरेन्द्र बहादुर सिंहले राज्य पक्ष भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीलाई पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकाय गैसस महासंघलाई कानून निर्माणबाट अलग राख्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने वैदेशिक निकायबाट आउने अनुदानमा आउने रकम भ्रष्टाचार गर्ने खालका कानून निर्माण गर्न लाग्दा आफ्नो सहभागिता खाजेको बताए ।
गैसस महासंघ धनुषाका अध्यक्ष संजय साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो पत्रकार सम्मेलनको उद्घोषण महासंघ धनुषाका सचिव राजकुमार यादवले गरेका थिए भोली गणतन्त्र दिवसका दिन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म सो आधारपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !