जनकपुरधाम,जेठ ८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
विहिबार जनकपुरधाममा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मंचले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफुहरुको माग सम्वोधनबाट बेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मंचका सबै तहका संगठनहरु आन्दोलको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हरवाचरवा अधिकार मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले भने हरवाचरवाको माग सम्बोधन गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारले सम्झौता गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । स्थानीय तहहरुमा हरवाचरवालाई कार्यक्रममा समेटन पत्राचार गरेपनि बेवास्ता गरिदै आएको छ ।
मंचले हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनः स्थापनका लागि वास्तविक तथ्यांक लिने, सोका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने र अन्यान्याश्रित एकीकृत प्याकेजको रुपमा नागरिकता,मानवोचित घर,कृषियोग्य जमिन,रोजगारीको उन्नत विकल्प,प्राविधिक,व्यवसायीक र उच्च शिक्षासम्मको पहुँचका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मंचले नेपाल सरकारद्वारा गरिएको ऐतिहासीक हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई प्रदेशभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पुनः स्थापना सम्वन्धी कार्ययोजना तथा निर्देशिका पारित गर्न माग गरेको छ ।
कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवाचरवालाई आधुनिक खेतीमा तालिम,विउ पुजी र औजारसहित कम्तीमा पाँच कठठा जमिन,वा लिजमा प्रदान गर्ने नीति अंगिकार,क्रम्तीमा दस वर्ष करार खेतीको लागि हरवाचरवालाई दिनुपर्ने,राम्रो ज्याला मिल्ने सीपको तालिम लगायतको माग गरिएको छ ।
सबै स्थानीयतहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाका यकीन तथ्यांक र लगत तत्काल लिने व्यवस्था गरी अविलम्व परिचयपत्र र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्याकेज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने बासविहीन हरेक हरवाचरवा परिवारकोलागि बस्न योग्य घरको व्यवस्था र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाँउब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठठा पुग्ने जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेस गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरि हरवाचरवाको शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने,१२ कक्षा सम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको प्रवन्ध र कोटा छुटयाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने हरवाचरवाको लागि खाद्यान्न र स्वास्थ्य वीमालाई उच्च प्राथमिकता,हरवाचरवा वस्तीमा खानेपानी,सडक टेलिफोन,सार्वजनिक शौचालय जस्ता पुर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग अघि सारिएको छ ।
आफुहरुलाई सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान, सन्तानलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्थालाई कडाका साथ लागु गर्नुपर्ने, कानुनले तोकेभन्दा ज्यादा ऋणको व्याज लिने लाई कानुनी कारवाहीका लागि कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुल गरेको छ ।
जनचेतना दलित संगमको सहयोगमा आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मण्डलले विभिन्न समयमा गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएकोले जेठ ४ गते देखि ८ गतेसम्म मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरुसंग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायीक पु्नःस्थापनाको लागि अभियान संचालन गरेको बताए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !