जनकपुरधाम, वैशाख ३१गते । कमीशन खान जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगरभित्रका निजी विद्यालयकाे पाठ्यपुस्तक एकरूपता निर्णय खारेजी गराइएकाे देखिएकाे छ ।
सबै निजी (संस्थागत) विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता सम्बन्धी निर्णय खारेजीपछि निजी विद्यालयमा पुस्तकको कालोबजारी, मनपरी र अवैध तथा मापदण्ड विपरितका पाठ्यपुस्तक पुनः संचालनमा आएको छ ।
उपमहानगरको शिक्षा समितिमा रहेका निजी विद्यालय संगठनका पदाधिकारीहरुको प्रयासमा पाठ्यपुस्तकमा रुकरुपता सम्बन्धी निर्णय तिनीहरुकै संगठनको अन्य पदाधिकारीहरुको दबावमा खारेज गराइयो ।
जसको प्रमुख कारण थियो, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा तिनका एजेन्ट पुस्तक पसलहरुबाट लाखौ रुपैया घुस लिने । जसमा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु समेत संलग्न छ ।
सो निर्णय खारेजीपछि अहिले निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक मनपरी रूपमा मापदण्ड विपरितकाे दररेट राखेर अभिभावकलाई लुटने गरि पुस्तक पसलेहरूले बेचिरहेका छन् ।
प्रकाशनहरुले विद्यालयहरुलाई दिने २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको घुसको रकम पाठ्यपुस्तकमै थप गरेर अभिभावकहरुलाई लुटिरहेका छन् । शिक्षा समितिमा आबद्ध पदाधिकारीहरुले उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र लाल कर्ण प्रकाशनहरुसँग रकम लिई निर्णय कार्यान्वनमा आउन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
आराेप बारे प्रमुख कर्णले आफूले कुनै प्रकाशन वा पुस्तक पसलेसँग घुस नलिएको यो आरोप सरासर गलत रहेको बताएका छन् । उनले भने शिक्षक संगठनहरुका नगरस्तरीय पदाधिकारीहरुको आग्रहमा पाठ्यपुस्तकमा रुकरुपता ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । तर तिनीहरुकै संगठनका सदस्य तथा उच्च पदाधिकारी रहेका विद्यालय संचालकहरुले आफूहरु सिडीसी (पाठ्यक्रम विकास केन्द्र) ले स्वीकृति दिएका हरेक प्रकाशनको पुस्तक लागू गर्ने भनी दबाव दिएपछि निर्णय खारेज पर्यो । यसमा म कसरी दोषी भए ।
वास्तवमा भन्ने हो विद्यालय संचालकहरुले प्रकाशन तथा तिनका एजेन्ट रहेका डिस्ट्रीब्यूटरहरुबाट आफू घुस खाने उद्देश्यले अभिभावकको ढांड सेक्ने गरी मूल्यमा सिन्डिीकेट कायम गरी पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न बाध्य बनाएका छन् । अहिले अधिकांश विद्यालयले पहिला झै किताब पसले तोकि सिन्डिकेट कायम गरेका छन् । हुनत तिनीहरुले सिन्डिकेट कायम नगरेको बताउंदै आएका छन् । तर तिनीहरुले भने बाहेक अरु पुस्तक पसलमा त्यो किताब नै पाउंदैनन् ।
प्रकाशन तथा डिस्ट्रब्यूटरहरुले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई पुस्तक विक्री भएका आधारमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमीशन दिने गरेका छन् भने कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैया दिएको श्रोतको दाबी छ ।
प्रायः प्रकाशन सिडीसीले निर्धारण गरेको दररेट विपरितमा किताब विक्री वितरण गरिरहेका छन् । सिडीसीले निजी विद्यालयतर्फ एक रंगको ८९ पैसा, दुई रंगको एक रुपैया र बहुरंगको १ रुपैया १५ पैसा पुस्तकको दररेट निर्धारण गरेका छन् । तर अहिले बजारमा यी दररेट भन्दा तीनगुणा बढी मूल्यसम्म मापदण्ड विपरितमा किताबहरु विक्री वितरण भइरहेका छन् ।
जनकपुरधामका केही पुस्तक तथा स्टेशनरी पसलेहरुले आफै प्रकाशक र डिस्ट्रीब्यूटर अवैध रुपमा बनी किताब बेचिरहेका छन् । कुन कुन पुस्तक पसले मापदण्ड विपरित प्रकाशक र डिस्ट्रीब्यूटर भई किताब बेचिरहेका छन र पुस्तकको दररेट सम्बन्धीको खुलासा चाँडै नै श्रृंखलाबद्ध रुपमा हामी गर्नेछौ ।
उपमहानगरले गएको चैत २९ गते नै निजी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक रुकरुपता सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर निज विद्यालय संगठनहरुकै दबावमा केही दिनमै सो निर्णय खारेजी गरिएको थियो । अभिभावकहरूले लामो समयदेखि पुस्तक कालोबजारीको झेल्दै आएको समस्या नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निर्णय खारेजीपछि प्रकाशकहरूकाे मनपरी बढेकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !