जनकपुरधाम, चैत २२ गते । मधेश सरकारका मन्त्रीहरूले याेजना खरीदबिक्री गरिरहेकाे सहितका प्रतिपक्षी दलहरूकाे आराेप बारे छानबीन गर्न संसदीय छानबीन समिति गठन गर्ने सर्वदलीय सहमति भएकाे छ ।
जनमत नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरूले आर्थिक अनियमितता तथा कमीशनका लागि याेजना खरीदबिक्री गरिरहेकाे आराेपसहित त्यसकाे छानबीन गर्न संसदीय छानबीन समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेशसभाकाे बैठक अवरूद्ध गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सभामा देखिएको अवरोध हटाउन उठेको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सहमती भएको हाे ।
शुक्रबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सदनमा उठेका विषयहरुमा छानविन समिति गठन गर्ने सहमती भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए ।
उनले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने र त्यसको भोली पल्ट बुधबार बस्ने बैठकमा प्रश्न उठेको विषयमा मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरिने सहमती भएको बताए ।
सबै दल मिलेर भव्य रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिने र भोली पल्ट योजना खरिदविक्री लगायतको विषयमा आफुहरुले संसद अवरोध गरेकोमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरिने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको भन्दै त्यसको भोली पल्ट मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि त्यसै बैठकले संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने बताए ।
यता, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पनि छानविन समिति गठन गर्ने सहमती भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भोली पल्टको बैठकमा आरोप लागेका मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि छानविन समिति गठन गरिने सहमती भएको बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलको उपस्थितिमा तेस्रो पटक सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता एवं सांसदहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सहमती जुटेको छ ।
यसअघि दुई दिन बोलाइएको सर्वदलीय बैठक विना कुनै निष्कर्ष सकेको थियो । आगामी मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले त्यसअघि नै प्रदेशसभामा रहेको अवरोध हटाउन दलहरुबीच पटक पटक छलफल भइरहेको थियो ।
यसअघि बुधबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल आफ्नो अडान नछाडेपछि बिना निष्कर्ष बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले विभिन्न विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि अवरोध हटाउन चैत १२ गते बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सदन नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।
विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र माओवादी केन्द्रले चैत १० गतेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले आर्थिक अनियमितता र कमीशनमा योजना खरिद विक्री गरिरहेको, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भारत भ्रमणमा गएको, सशर्त अनुदान लगायतको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन्।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !