जनकपुरधाम, चैत ६ गते । भूमिगत जल विकास तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि वाटर लेभल रिचार्ज अतिआवश्यक रहेको मधेश सरकारका ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादवले
बताएका छन् ।
बुधवार संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व पानी दिवसको अवसरमा भूमिगत जलको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि चुनौती र अवसरहरु शीर्षकमा
वातावरण ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्र (सीआरईईडब्लु) द्वारा आयोजित १३ औ अन्तर्राष्ट्रिय भूमिगत जल संगोष्ठीमा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
प्रमुख अतिथिको आसन्नबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भूमिगत जल विकास र दिगो व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको निती र योजना बाधक रहेको आरोप लगाए ।
उनले भने भूमिगत जलको अहिले उत्पन्न समस्याको प्रमुख कारण चुरे वनजंगल विनाश, चुरेबाट निस्किने नदी नालामा गिट्टी बालुवा उत्खन्न रोक्नु र भूमिगत जलको दोहन ।
संघीय सरकारले चुरे वनजंगल विनाश नियन्त्रणको नाममा वर्षेणी करोडौ रुपैया खर्चदै आएका छन् । तर नियन्त्रण हुनुको सट्टा सरकारले नै वस्ती विकास र विभिन्न सडक निर्माणको नाममा विनाश गर्दै आएको छ ।
यति मात्र होइन नदीनालामा जम्ने बालुवा गिट्टी उत्खन्नमा रोक लगाउंदा अहिले नदी र खेती योग्य जग्गाको लेभल बराबर भइसकेको छ । जसको कारण नदी र वर्षाको पानी भारततिर गइरहेको छ ।
सो पानीले भारत माछा पाल्न लगायतका विभिन्न व्यवसायले करोडौ रुपैया कमाई रहेका छन् । तर हाम्रो यहाँ खेती योग्य जग्गा सुख्खा बन्दै गइरहेको छ भने खानेपानीको आभाव समेत भइरहेको छ । जसको प्रमुख कारण पानी टिक्न नसक्दा वाटर लेभल रिचार्ज हुन सकिरहेको छैन ।
भूमिगत जलको उत्पादकत्व बढाउने कृत्रिम जलाशय निर्माण, पुनःभरण, सन्तुलित दोहन, प्रदूषण न्यूनीकरणलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
‘मधेशले भोगेका पानीका चुनौतीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने ढाँचा तयार पार्न सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धान समूह र नागरिक समाजका संस्था तथा वकालत समूहहरूबीच साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ र प्रदेश सरकार यसकालागि प्रयासरत रहेको बताए ।
संघीयतापछि संघ र प्रदेश संगै स्थानीय समस्या समाधान गर्ने अधिकार र भूमिकामा स्थानीय सरकार छ । स्थानीय तहले पनि सुक्दै गएका मुहान र पोखरीलाई पुनर्जीवित गर्न स्थानीय जलस्रोतको संरक्षणका साथै वन फँडानी, अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माणजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सो संगोष्ठी कार्यक्रममा चन्द्र इन्जिनीयरिङ्ग कन्सलट्यान्ट जनकपुरधामका निर्देशक प्रो. डा. कृष्णचन्द्र प्रसाद साहले मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलश्रोतको दिगो विकास र व्यवस्थापनबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
सीआरईईडब्लुका निर्देशक डा. ढुण्डीराज पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा पूर्व वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साह, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित सचिव रामकुमार खंगले पनि आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा पार्टनर संस्था आईडब्लुएमआई नेपालले दिगो व्यवस्थानका लागि भूमिगत पानीको प्रयोगमा आएको परिवर्तन मूल्यांकन बारे कुरा राखिएको थियो भने तेश्रो चरणमा ग्रुप डिस्कसन गरिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !