जनकपुरधाम, माघ २७ गते । मधेश प्रदेश सरकारको कृषि विकास सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १३ औं बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले पेस गरेको कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०८० पारित भएको हो । प्रदेश सभामा गत वर्ष मंसिर ११ गतेका दिन दर्ता भएको थियो । छलफलका लागि समितिमा बितेको जेठ २२ गतेका दिन पठाइएको थियो ।
बैठकमा विधेयक उपर छलफलको क्रममा सांसद रामअषिश यादवले विधेयकमा केही कुरा छुट्न गएकाले थप्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले किसान र उद्योगको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिदैं कृषि उद्योगलाई साना, मझौंला र ठुला गरी वर्गीकरण गरेर कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेशको आफ्नै बीउबिजन भण्डार स्थापना लगायतका कुरा समेटनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसका साथै उनले परिच्छेद –९ को दफा ४१ मा कृषि ,पशु पंक्षी तथा मत्स्य पालन सम्बन्धि शिक्षण संस्था हुनुपर्ने, दफा ४२ मा मधेश सेन्टर अफ एक्सेलेन्स स्थापना गर्नुपर्ने, अनुसूची १ मा बिउ विजन सुरक्षित साथ राख्नका लागि जीन बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन कार्ड का साथ किसानको स्वास्थ्य बिमा र उत्पादित खाधन्यहरुको न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्ने सहितका थप्नुपर्ने माग गरेका थिए । तरकारी फलफूल का लागि शीत भण्डार र धान, गहुं, मकै र दलहन तथा तेलहन अनाज भण्डारणका लागि बफ्फर स्टोर्स स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत उनले राखेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री समेत रहेका सांसद बसन्तकुमार कुशवाहाले प्रदेश कृषि विधेयकमा कृषिसम्बन्धि तालिम, कृषि ऋण, कस्टम ह्यारिङ सेन्टरलगायतको बुँदा समावेश हुनुपर्ने माग राखेका थिए । साथै उनले विधेयकमा उल्लेखित योजनाको समयावधि लम्ब्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री क्षेत्रीले छलफललाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई समष्टिगत रूपमा सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक तयार पारिएको र छुटेका कुराहरु समावेश गरेर ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
क्षेत्रीले मधेशलाई कृषि प्रविधिमैत्री बनाउन निर्माणाधीन योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, कृषि सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला घरेलु उद्योगलाई अनुदान प्रदान गर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई सहुलियत दिने योजना विधेयकमा व्यवस्था रहेको जानकारी समेत गराए ।
प्रविधिमैत्री कृषि, सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय तहमै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, सहुलियत दरका कृषि पसल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !