हचुवाको भरमा कामकाजको भाषा विधेयक

सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम, माघ ११ गते । प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी मधेश प्रदेश सरकारले बिना अध्ययन र तयारीको ल्याएको विधेयक अन्ततः फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सांसद र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षीको व्यापक विरोधपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले सो विधेयक फिर्ता लिएकी हुन् ।

प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुको विरोध अध्ययन र तयारी बिना नल्याइएको विषयमा होइन आ आफ्नो भाषा समेटन नसकिएकोमा थियो । कोही थारु, त कोही उर्दु, मगही र मधेशी भाषाको माग गर्दै विरोधमा उत्रेका थिए । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको हेर्दा हचुवाको भरमा बिना अध्ययन र तयारीको ल्याइएको देखिन्छ ।

कुनै विधेयक ल्याउंदा कुन संवैधानिक वा कानून वा श्रोतलाई टेकेर ल्याएको भन्ने श्रोत उल्लेख व्यवस्था रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमा कुनैपनि श्रोत उल्लेख नगरी मनपरी ढंगले हचुवाको भरमा ल्याइएको देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को दफा ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । भाषा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) एवम् धारा ७ को उपधारा (३) बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा दुई÷दुई पटक सिफारिश गरेको छ । भाषा आयोगले पहिलो पटक २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दोश्रो पटक राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूरक सिफारिस गरेका छन् ।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा आयोगले प्रदेशगत रुपमा १ प्रतिशतभन्दा माथि वक्ता भएका भाषाहरुमध्येबाट न्यूनतम २ वटा भाषा वा ६ प्रतिशत र सोभन्दा बढी वक्ता भएका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । तर भाषा आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गदै मधेस प्रदेश सरकारले विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बोलिने भाषालाई समेत प्रदेशको कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश गर्दा विरोध शुरु भएको थियो ।

आयोगले मधेशको सरकारी कामकामजका लागि सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सिफारिस गरेका थिए । तर प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजका लागि मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा मैथिली, भोजुपुरी, बज्जिका, नेपाली, थारु, उर्दु, मगही र तामाङ्ग सहित ८ भाषा उल्लेख गरेकोमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सिफारिस गरेका छन् । प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१ र बज्जिका १८.४४ प्रतिशत भाषी रहेको छ । ६ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने भाषाको कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानी ती तीन भाषालाई सिफारिस गरेको हो ।

यस्तै, मधेसमा हिन्दी बोल्नेको संख्या १४ हजार २३२ रहेको छ । यो मधेसमा बोलिने भाषाको ०.२३ प्रतिशत रहेको छ भने अंग्रेजी बोल्नेको संख्या ४५ जना मात्र रहेको छ । त्यसलाई समेटदा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भइरहेको थियो ।

भोटिङ्ग राजनीति रोजीरोटीमा सांसदहरु

अध्ययन र तयारी अपुगले बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले आ आफ्नो राय दिन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सो विधेयकको विरोधमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी समेतले प्रदेश सभा नै अवरुद्ध गरे भने ती मध्येका दलहरुले प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

मन्त्री र सांसदहरुलाई भाषा र भाषिका (बोली) बारे अध्ययन नै रहेको बिहीवार प्रदेश सभामा गरेको वितण्डाको दृश्यले देखिन्छ । हुनत यो कमजोरी संघीय सरकारद्वारा शुरुदेखि देखिदै आएको छ । भाषा हुन मूलत आफ्नो लिपी, व्याकरण र शब्दकोष हुन जरुरी छ । यी बाहेक सबै भाषिक अर्थात बोली हुन् । तर शुरुदेखि नै राजनीतिक आडमा बोलीलाई पनि भाषाको रुपमा दिदै आएका छन् ।

आ आफ्नो भाषालाई समेत प्रदेशको कामकाजको भाषा हुनुपर्ने माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक नै अवरुद्ध गरेका हुन् । जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले शिक्षा मन्त्रीले भाषा सम्बन्धमा आएको विधेयकमा मधेसी भाषा र थारु भाषा नरहेको भन्दै उनले मधेसी, थारुलगायत अन्य भाषालाई समेटिनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद जयनुल राइनले प्रदेशमा मुस्लिम समुदाय रहेकोले उनीहरुको उर्दू भाषा किन नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै उनले यो भाषा हुनुपर्ने माग गरे । जसपा नेपालकै सांसद किरण साहले आफु बोलिरहेको भाषा मगही रहेको भन्दै उनले मगही भाषभाषीको जनसंख्या समेत रहेको र यो भाषा विभिन्न जातजातीका व्यक्तिहरु बोल्ने गरेकाले त्यसलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको थिइन् ।