जनकपुरधाम, माघ ९ गते । मधेश प्रदेशकाे सरकारी कामकाजको भाषाका लागि ५ वटा भाषा प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गरिएकाे छ ।
मधेश प्रदेशकाे सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा पेश भएको हाे । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकमा पांचवटा भाषा समावेश गरेकाे छ ।
बैठकमा छलफलकालागि प्रस्तुत विधेयकमा मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुसंख्यक बोलिने नेपाली भाषा बाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको हो ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनु पर्छ ’उल्लेख छ ।
मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमारी लेखीले थारू भाषालाई लत्याएर विधेयक ल्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारी कामकाजको भाषाबारेको विधेयकमा अब संशोधन दर्ता गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘मधेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा थारू भाषा बोल्ने अधिकांश ठाउँमा कसरी मैथली र भोजपुरी लागू हुन सक्छ ? यो त थारू भाषीमाथिको अन्याय हो । हामी थारू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस भनेर संशोधन दर्ता गर्छौं ।’
सरकारी कामकाजमा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूति अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधता, एकता र सामाजिक–भाषिक न्याय कायम गर्न सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको जनाइएको छ ।
मधेश प्रदेशभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठान लगायत सरकारी कार्यालयमा थप पाँचै भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइने जनाइएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीको प्रयोग हुँदै आएको छ। विधेयक पारित भएपछि मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजमा अन्य मातृभाषाको पनि प्रयोग गरिनेछ ।
विधेयकमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्र तथा संगठित संस्था, समुदाय र सार्वजनिक संस्थानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुनै पनि भाषाको प्रयोग निषेध गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य भाषालाई निषेध गरिएको खण्डमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, पदाधिकारीलाई १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषामा गरिने अनुसन्धान र छापिने पत्रपत्रिकालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशभित्र बोलिने सरकारी कामकाजको भाषाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाज भाषा विकास परिषद् गठन गर्न सक्ने समेत प्रावधान छ ।
भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी वक्ता भएका मैथिली, भोजुरी र बज्जिका भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न २०७८ भदौ २१ मा सिफारिश गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को भाषिक तथ्यांक अनुसार मधेशमा मैथिली बोल्ने ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी बोल्ने १८.८१ प्रतिशत र बज्जिका बोल्ने १८.४४ प्रतिशत छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !