जनकपुरधाम, माघ ६ गते । विकास निर्माणको काम अघि बढाउन मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणको काममा रोक लगाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा राखिएको व्यवस्थाले कामकाज नै ठप्प भएको थियो ।
प्रदेश सभाको आइतवार बसेको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश सभाका सदस्य रुपा कुमारी यादवले पेश गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभामा मत विभाजनको आधारमा निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावमा मत विभाजन मार्फत गराउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले माग गरेपछि सङ्कल्प प्रस्तावका लागि मत विभाजन गरेर निर्णय गरिएको थियो । प्रदेश सभामा उपस्थित रहेका ५९ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ४३ जनाले सङ्कल्प प्रस्तावको पक्ष तथा १६ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्नेहरूमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा सहितका दलले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सप्तरीबाट निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध सिंह यादव सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावपछि ५० लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नंं १४७ मा टेण्डर बाहेकका योजना स्थानीय तह मार्फत काम गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएका थियो ।
यो प्रस्ताव पारित भएपछि अब ५० लाख भन्दा बढीको योजनाहरू प्रदेश सरकारले खुल्ला टेण्डर मार्फत गर्नेछ भने अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सो ऐनको संशोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरीद विधि मध्ये उपयुक्तताको अधामार गरिनेछ । साथै विभिन्न स्थलहरुको कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाँट सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भन्ने संशोधनका लागि उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्कल्प प्रस्ताव माथि उठेका विभिन्न विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले जवाफ दिएका थिए । उनले नियत सफा राखेर काम गर्नेको हो भने उपभोक्ता समिति मार्फतको काम राम्रो र गुणस्तरीय हुने दाबी गरेका थिए ।
सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले भने–‘हामीले रेक्र्ड के निकाल्यौ भने १७५.६३ किलोमिटर सडक उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्यौं, यथेष्ट पैसा टेण्डरमा छदा छदै पनि कामको प्रगति हेर्दा टेण्डर भन्दा उत्कृष्ट उपभोक्ता समितिको थियो ।’
उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादवले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि अब विकासको कामले तिव्रता पाउने बताएका छन् । उनले भने टेण्डर र कोटेशनभन्दा बढी र छिटो तथा गुणस्तरीय काम उपभोक्ता समितिबाट हुने भएकाले सरकारले संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
उनले थप्दै भने ‘टेण्डर र कोटेशनको काम ठूला योजनाका लागि राम्रो हो । तर स साना योजनाका लागि प्रक्रिया पुरै हुन महिनौ लाग्ने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया कम दर तोकेकाबाट काम गराउंदा गुणस्तरीन काम हुन सक्ने र स्थानीय तह आफै अस्तव्यवस्त रहेकोमा अवस्थामा त्यसबाट काम गराउंदा झन काम अधुरै रहन जान सक्ने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नै उपयुक्त हुनेछ ।’
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !