जनकपुरधाम, माघ ४ गते । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य संशोधनका लागि संकल्प प्रस्ताव मधेश प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको छ ।
सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की रुपा कुमारी यादवले सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । संशोधन प्रस्तावमा प्रतिपक्षी माओवादी र जसपा नेपाल बाहेक सबै दलले समर्थन जनाएका छन् ।
सो संकल्प प्रस्तावमा एमालेकी पल्टी देवी महरा, जनमत पार्टीकी हसिना खातुन, कांग्रेसकी अन्जना पण्डित, नेकपा एसका रत्नेश्वर गोइत यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कञ्जन विच्छाले समर्थक रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटको बुदा नं. १४७ मा उल्लेख प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरुको कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु खुला एव प्रतिष्पर्धी खरीद विधि अनुसार गरिनेछ । स—साना सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपरेमा वित्तिय हस्तान्तरणको माध्ममबाट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निती लिइनेछ व्यवस्था गरिएको थियो ।
संकल्प प्रस्ताव मार्फत त्यसको सट्टा मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा ५० लाख भन्दामाथिको योजना अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सो ऐनको संशोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरीद विधि मध्ये उपयुक्तताको अधामार गरिनेछ । साथै विभिन्न स्थलहरुको कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाँट सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भन्ने संशोधनका लागि उल्लेख गरिएको छ ।
गत पुस २६ गते सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले बजेट वक्तव्यको बाधा फुकाउन सदनमा संकल्प प्रस्ताव लाने सहमति अनुसार पुस २९ गते प्रदेश सभामा सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । आइतवार ती संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुने जनाइएको छ ।
संकल्प प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतभन्दा बढी मतले पारित हुने सत्तारुढ दलको दाबी रहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि गत ६ महिनादेखि रुकेको विकास निर्माणको कार्य अविलम्ब शुरु हुनेछ भने विकासले तिव्र गति लिने दाबी गरेका छन् । सबै योजना टेण्डर मार्फत नै कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय कानून अनुसार कमसल काम हुने सम्भावना देखिएकाले जनसहभागितामा पारदर्शी रुपले काम गर्न गराउन यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराई प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यद्यपि यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादी केन्द्र विपक्षमा उभिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले आफैंले उक्त बजेट वक्तव्य ल्याएकाले संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा उभने बताएका छन् ।
‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा हुने योजना खरिद बिक्रि रोक्न नै बजेट म अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले ल्याएको हो । सरकार पछाडि हटेर संकल्प प्रस्ताव ल्याएको छ । तर माओवादी पछाडि हट्दैन,’ उनले भने ‘अब हुने योजना खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार र त्यस संकल्प प्रस्तावमा समर्थन गर्ने दलहरूले लिनुपर्छ ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उपभोक्ताबाट काम गराउन सरकारले लगिरहेको संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताए ।
‘कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा लग्दा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा लग्ने विगतको अभ्यास थियो । म पनि पाँचवर्ष सभामुख र डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री भएर काम गरेको छु । तर यो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग एकपटक पनि यस विषयमा छलफल गरेको छैन । जसपा संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा हुन्छु,’ उनले भने ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !