जनकपुरधाम, असोज ८ गते । जनकपुरधामस्थित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले १५ वटा कलेजहरुलाई मापदण्ड विपरित कानून संकायको अस्थायी सम्बन्धन दिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गरेको निर्णयविरुद्ध कानून संकायमा अध्ययनरत पाँचजना विद्यार्थीहरु र एकजना अधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेका हुन । रिट निवेदकहरूमा अंकित झा, सुजल पोखरेल, प्रभात कुमार सिंह, आशिष कुमार शाह, र अधिवक्ता राहुल कुमार झा रहेका छन् ।
सो रिटमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को मापदण्ड बिना नै कानूनी कलेजहरूलाई द्यब्ीीद्य को सम्बन्धन दिएको दाबी निवेदकहरुले गरेका छन् । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्दा आवश्यक गुणस्तरीय मूल्याङ्कन नगरी मापदण्ड विपरीत सम्बन्धन दिएकोले यो निर्णय गैरकानुनी रहेको निवेदकहरुको ठहर छ ।
उक्त निवेदनमा विश्वविद्यालयले २०८१ सालको भाद्र १३ गते १५ वटा कानूनी कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो । तर, सो सम्बन्धन प्रक्रियामा आवश्यक गुणस्तरीय मूल्याङ्कन र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कानूनी शिक्षा नियमावली २०७७ द्वारा तोकिएका मापदण्ड पालना नगरेको आरोप उल्लेख छ ।
विद्यार्थीहरुले कानूनी शिक्षामा गुणस्तरको कमीले कानूनी पेसामा असक्षम जनशक्ति उत्पादन हुने डर व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार, गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले दीर्घकालीन रुपमा न्याय प्रणालीमा असर पुग्नेछ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले मापदण्ड पुरा नगरे कानूनी स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ता परीक्षामा सहभागी गराउन नपाउने चेतावनी दिइसकेको अवस्था मापदण्ड विपरित सम्बन्धन लिएका कलेजबाट विद्यार्थी अध्यापन गरे तिनीहरुको भविष्य संकटमा फस्न सक्ने निवेदक मध्येका अंकित झाले बताए ।
रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । साथै, विश्वविद्यालयलाई कानूनी मापदण्ड अनुरूप सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिन समेत अदालतसँग अनुरोध गरेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !