जनकपुरधाम, असोज ७ गते । मधेश प्रदेश सरकारका उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले आवश्यकता र अौचित्यताकाे खानेपानी, शौचालय र स्वच्छतासहितकाे याेजना तयार पार्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोमवार युनिसेफ नेपाल र एसएनभी नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयद्वारा महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी (वाश प्लान) योजना निर्माण सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो भने ।
उनले भने मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो सम्पति स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खानेपानी, शौचालय र स्वच्छता प्रमुख आधार रहेकाले यसमा गम्भीर भएर लाग्न जरूरी र त्यसकै लागि वाश प्लान ल्याइएकाे हाे ।
उनले प्रदेश खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएपनि अहिलेपनि एक लाख ३९ हजार २१० घर परिवार घर परिवार शौचालयविहिन रहेको र प्रदेशका ७२९ घर परिवार नदीनाला र झण्डै २२ हजार घर परिवार कुआ (इनार)को पानी खान बाध्य रहेका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसको समाधानका लागि वाश प्लान आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालित वाश प्लान आयोजना सफल पारियो भने धेरै हदसम्म खानेपानी र शौचालयको समस्या समाधान हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान पुरयाउन निर्देशन दिए । साथै उनले शौचालय रहेपनि त्यसको प्रयोग अन्य कार्यमा गर्ने र शौच गर्न चौरमा जाने गरेका अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसको सचेतना फैलाउन र खानेपानीमा नदीनालाको पानी प्रयोग गरिरहेको घरपरिवारको पहिचान गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भने ।
वाश प्लानका लागि तयार पार्न लागिएको योजनामा खानेपानी, शौचालय र स्वच्छताको अवस्था, लक्ष्य पुरा गर्न श्रोत साधनको अवस्था, लक्ष्य पुरा गर्न कुन काममा कति समय र लागत लाग्ने विवरण सहितको कुरा प्रतिवेदनमा समेटन निर्देशन समेत मन्त्री यादवले दिएको बताइएको छ ।
संघीय सरकारको सहयोगमा ५ वर्षिय वाश प्लान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी र शौचालयको आवश्यकता र अवस्था बारे तथ्यांक संकलन गर्ने योजना रहेको छ । पालिकाहरुले प्राथमिकताको आधारमा कहाँ खानेपानी र शौचालय छैन त्यसको तथ्यांक संकलन गर्ने र वर्षेनी काम आवश्यकताको आधारमा काम गर्ने भन्ने सहितको योजना तयार पार्न कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
योजनाका लागि छनाैट गरिएका प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले ६ लाख ४० रुपैयाको दरले सहयोग गरेको छ भने घटेका आवश्यक रकम स्थानीय तहले आफै थप्नेछ भन्ने जानकारी कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार गोष्ठीमा सहभागी चालु असोज महिनादेखि तथ्यांक संकलन र कार्य गर्ने योजना सम्पन्न गर्न सक्ने सहितको फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएको छ । साे कार्यक्रममा संघीय प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद, इन्जनियर सम्झना लामिछाने लगायतका कर्मचारीहरूकाे पनि सहभागिता रहेकाे थियाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !