जनकपुरधाम, असार २४ गते । मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको मधेश सरकार संकटमा परेको छ । विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा जनमत नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत बढेको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दल नेपाली कांग्रेसले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत बाधक बनेको आरोप लगाउंदे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संचाकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले भने सहमति अनुसार हामीलाई दिन भनिएको चार मन्त्रालय मध्ये अर्थ मन्त्रालय आफै राख्ने जनमत पार्टीको अडानले सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको बताए ।
उनले भने ‘पहिला विश्वासको मत दिने र त्यस लगतै सरकारमा गठबन्धनका दल कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चारसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
तर विश्वासको मत लिएपछि जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा आएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बेला माथिबाट अर्थमन्त्रालय हामी राख्ने निर्देशन आएकाले सो नदिने अडान लिएपछि सहमति बिग्रियो ।’कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने जनमत पार्टीलाई हामीले सहमति अनुसार विश्वास गरेर विश्वासको मत दिऔं । तर जनमत पार्टीले धोखाधडी गरी विश्वासको वातावरण कायम राख्न सकेन, जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. राउतको कारण मधेश सरकार संकटमा पर्न गएको छ ।’
सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छुटै सरकार बनाउने तयारी अघि बढाइसकेका छन् । सो तयारी स्वरुप आज बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टा छुट्टै रुपमा छलफल समेत गरेका छन् । पार्टी श्रोतका अनुसार छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढन सुझाव दिएको कांग्रेस श्रोतको भनाई छ ।
इादवका अनुसार विश्वासको मत लिनु अघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालय, उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका ४ मन्त्रलाय र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
बाँडफाँडका लागि शनिवार बेलुकादेखि आइतवार बेलुकासम्म पटक पटक बैठक बस्यो । कांग्रेसले आफूले पाउने मन्त्रालयमा अडानमा रहिरहयो भने लोसपाले दुईवटा मन्त्रालय पाउने अडानमा राखेका थियो । आइतवार दिनभरिको घमर्थनपछि बेलुका तिर मन्त्रालय बाँडफाँडको कांग्रेससँग सहमति भई लिखित सम्झौता भइरहेको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थमन्त्रालय हामीले नै राख्ने माथिबाट निर्देशन आएको भनेपछि सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको हो ।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री सिंहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !