जनकपुरधाम, असार २३ गते । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै जनमत नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ ।
विश्वासको मत लिनु अघि नयाँ सत्ता गठबन्धन दलबीचका प्रदेश संसदीय दलबीच भएको मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनमत नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व ढल्ने संकेत देखिएको हो ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा जनमत केन्द्रिय नेतृत्वको हठका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको श्रोतले जनाएको छ । सहमतिको वातावरण बिग्रिएसँगै जनमतको सरकार ढल्ने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना बनेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वको स्वीकार गरिसकिएको बुझिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले समेत केन्द्रिय समीकरण अनुसार जाने संकेत देखिएको छ ।
कांग्रेस पार्टी श्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिनु अघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालय, उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका ४ मन्त्रलाय र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने गरी सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार विश्वासको मतपछि शनिवार बेलुकादेखि आइतवार बेलुकासम्म मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि पटक पटक बैठक बस्यो । कांग्रेसले आफूले पाउने मन्त्रालयमा अडानमा रहिरहयो भने लोसपाले दुईवटा मन्त्रालय पाउने अडानमा राखे । आइतवार दिनभरिको घमर्थनपछि बेलुका तिर कांग्रेसलाई सहमति भयो । लोसपाको कुरा नमिलेपछि उनी पछि कुरा गर्ने भनी बैठकबाट बाहिरिए ।
यसैबीच मन्त्रालय टुंिगएपछि शपथ ग्रहणका लागि कांग्रेसबाट मन्त्रीहरु तयार रहेको अवस्थामा सहमति अनुसार लिखित सम्झौता भइरहेको बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले फोन गरेर अर्थमन्त्रालय आफूले नै राख्ने भनेपछि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदै सहमतिको वातावरण बिग्रियो । कांग्रेसले अब कुनै बैठक नगर्ने भनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वलाई जसपा, नेकपा एस, राप्रपा र लोसपा स्वीकार गरिसकेको श्रोतको दाबी छ ।
यसका लागि कांग्रेस प्रदेश संसदीय समितिले सोमवार बिहान नेतृत्व स्वीकार गर्ने दलसँग छलफलका लागि बैठक समेत बोलाएको छ । कांग्रेस प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बिहान ८ बजे जनमत बाहेकका दलहरुलाई छलफलका लागि बैठकमा बोलाइएको श्रोतले जनाएको छ । जनमतले सहमति कार्यान्वयन नगरी आफूहरुसँग धोखा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेसका एक प्रदेश सांसद भने सहमति कार्यान्वयन राजनीतिक संस्कार विपरित रहेको छ । जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक राजनीतिक आचरण विपरित कार्य गरेका हुन । विश्वासको मत लिनुअघि सहमति गर्ने र विश्वासको मत पाइसकेपछि कसले के बिगार्न सक्छ सोचेर सहमति कार्यान्वयन नजिक रहेको बेला बखेडा खडा गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार नै होइन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !