जनकपुरधाम, जेठ २६ गते । मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चलखेलले बजेट प्रभावित भएको हुन गएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रंदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, बजेट ल्याउने समयमा नै सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट निश्चित नै प्रभावित हुनेछ ।
मधेस प्रदेश सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जेठ २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको सत्ता समिकरणको फेरबदलले प्रदेशमा पनि प्रभाव परेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिएर २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । २३ गते नै विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार ढल्यो । जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मधेस प्रदेशको बजेट तयारीमा समेत असर परेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक, चालूतर्फको खर्च विवरण प्रविष्ट गरि सकिएको भएपनि सरकार परिवर्तनले बाँकी काम गर्न नपाएको बताए ।
दुईमहिना अघि नै प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाईसकिएको र चालू खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएकोले बजेट तयारी प्रभावित भएको हो । उनका अनुसार चालू खर्चतर्फको सम्पूर्ण बजेटको प्रविष्टिका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाई सकिएको अवस्था र पूँजीगत खर्चको लागि भने सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने नीति र व्यवस्था रहेको हुँदा बाँकी रहेको थियो ।
प्रदेशसभा सभा सदस्य एवं अर्थ तथा योजना समितिका सदस्य श्याम पटेल पनि सरकार आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट तयारी गर्ने समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट तयारीमा प्रभाव परेको बताएका छन् ।
मधेस प्रदेश सभाको बैठक आइतवारका लागि डाकिएको छ । प्रदेशसभा सचिव अरुण कुमार झाले भोली दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाईएपनि अहिलेसम्म कार्य सूची भने अझै तय नभएको बताए । भोली बस्ने प्रदेश संसदको बैठकमा कुनै विधेयक टेबुल हुने सम्भावना रहेको सचिव झाको भनाई छ ।
संविधानमा जेठको पहिलो साता प्रदेशको संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथामिकतामा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सरकार परिवर्तनको खेलले जेठको अन्तिम साता भईसक्दा समेत अहिलेसम्म प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकतामा छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समितिका सभापति जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह अहिले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका त्यो समिति रिक्त भएपछि छलफल कसले गर्ने अन्यौलता श्रृजना भएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !