जनकपुरधाम, जेठ १६ गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेश सरकारमा बेरुजुको चाङ देखिएको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैया बेरुजु भएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ ।
बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेशको छैठों प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकाय सहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेशको १३५ सरकारी कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरिक्षण गरिएको हो । जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैया बराबरको बेरुजु रहेको छ । लेखापरिक्षण अनुसार प्रदेशमा पेस्कीबाहेक १ अर्ब ४० करोड ५६ लाख ७४ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा १४९ वटा कार्यालयको गरिएको लेखापरिक्षणमा कायम गरिएको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ३१ लख ३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार र पेश्की ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न योजनामा अनियमित भएको ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैया बिना कुनै प्रमाण कागजातकै भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार, उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४४.५२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको २४।०६, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६.४९, उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ३.९३, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको २.६४ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको १८.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको हो । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की एक अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैया बांकी रहेकोमा यो वर्ष ३९ करोड ८२ लाख २१ ह्जार मात्र फर्छौट भई १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ४५ हजार बांकी नै रहेको छ । यो वर्ष १३५ सरकारी कार्यालयको गरिएको लेखा परिक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयसहित १७ वटा कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २ वटा कार्यालयको बेरुजु देखिएको छैन ।
मधेस प्रदेशका १४९ वटा कार्यालयको मधेस प्रदेशमा ६ वर्षको अवधिमा ८ अर्ब बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को प्रतिवेदनमा ६ वर्षको अवधिमा मधेश सरकारको बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रहेको छ ।
हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको रु पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, बागमतीको रु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको रु दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको रु चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार, कर्णालीको रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !