सुभाष कर्ण, जनकपुरधाम, वैशाख १५ गते । कहीं नदेखिएको बेथिती र मनपर्दी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ । राजनीतिक पिडीत भनी निर्वाचित भएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहको कालो करतूत बारे महालेखा परिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आर्थिक प्रतिवेदन उल्लेख गरेका छन् ।
जनकपुरधामवासीले उनलाई राजनीतिक पिडीत र इमान्दार व्यक्ति रहेको भनी भारी मतले जिताए । तर उनी मेयर मनाेज साह जस्तै सुविधाभाेगी मात्र नभई अनियमितता गर्न उनी अनियमिता गर्न कानूनमै व्यवस्था नभएको कार्यविधि बनाएर न्यायिक समितिको न्यायको नाममा भत्ता उठाउंदै आएका छन् ।
महालेखाकाे प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीले सेवा सुविधामा खर्च गरेकाे ३ कराेड २१ लाख मध्ये एक कराेडभन्दा बढी रकम उपमेयर साहकै सेवा सुविधामा खर्च भएकाे हाे । याेजना तथा कार्यक्रम याेजना अनुगमकाे जिम्मेवारीमा रहेका सुविधाभाेगी उपमेयर साहले प्राय याेजनामा कमीशन लिएकाे भन्ने कुरा लागतभन्दा बढी खर्च, गुणस्तरहीन सामाग्रीकाे प्रयाेग र सम्झाैता वा ताेकिएकाेभन्दा रकम भुक्तानी गरिएकाे महालेखा सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ ।
मुद्दा फैसला र मेलमिलाप गरे वापत कानूनमै व्यवस्था नभएको ऐन न्यायिक समिति कार्य संचालन ऐन २०७९ को प्रोत्साहन भत्ता भनी व्यवस्था गरी रकम उपप्रमुख र उनका समिति सदस्यहरुले रकम लिई अनियमितता गरेको छ । जसलाई महालेखाले अनियमित बेरुजु भनेको छ ।
सो ऐनको दफा ७ को उपदफा १ (क) अनुसार समितिका प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक मिलापत्र वापत रु. ३ हजार, निर्णय भएको हकमा प्रत्येक निर्णय पिच्छे रु. २ हजार र उक्त दफाको १ (ख) बमोजिम कानून अधिकृतले मिलापत्रको हकम प्रत्येक मिलापत्रको रु. एक हजार र निर्णय भएको हकमा रु. ५ सय प्रोत्साहन भत्ता लिने भनी व्यवस्था ३ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैया भुक्तानी लिइएको छ ।
स्थानीय तहमा पेश हुन आएका विवादहरुको मिलापत्र र कानून बमोजिम निर्णय गर्ने मिल्ने विषयमा निर्णय गरी निरुपण गर्नु संविधान र स्थानीय संचालन ऐन २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिको कर्तव्य भएको र सो कार्य गरे वापत प्रोत्साहन भत्ता लिन पाउने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था नरहेकाले सो रकम नियमसम्मत नदेखिएको भनी अनियमित बेरुजु भनेको छ ।
यति मात्र होइन घर वापत कानूनमा व्यवस्था नभएपनि प्रति महिना विद्युत शुल्क सहित २ लाख ३४ हजार रुपैया बुझेका छन् जसलाई महालेखा असुल गर्न भनेको छ । १५० प्रति महिना इन्धन लिनुपर्नेमा व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको भन्दा ३ लाख रुपैयाभन्दा बढीको बिल पेश गरी भुक्तानी गराएका छन् ।
उप मेयरले वा कुनै पदाधिकारीले सचिवालय समिति राख्न पाउने व्यवस्था नरहेपनि उपप्रमुखले श्यामचन्द्र यादव र सुदिप कोइरालालाई सचिवालयमा नियुुक्त गरी ८ लाख ८१ हजारभन्दा बढी रकम तलब ख’वाएका छन् । यसलाई पनि महालेखाले असुल गर्न भनेको छ ।
नगरस्तरीय विविध खर्च अन्तर्गत उपमेयर साहको सचिवालयले २ लाख ७७ हजार ३७० रुपैया बुझेका छन् । अतिथि खर्च समेत लाखौमा गरेका छन् । उपमेयर साहले दुई मोबाइल समेत ६२ हजारभन्दा बढी रकको बुझेका छन् ।
कानुन बनाएर मेयरद्वारा पनि अनियमितता
उपमहानगरपालिकाका मेयर मनाेज साह उपमेयर साहलाई पनि उन्छिएर अनियमितता गरेकाे पाइएकाे छ । मेयर साहले संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था नै नभएकाे कानुन निर्माण गरी मुद्दा फैसलाकाे नाममा लाखाै रूपैया भता लिएका छन ।
आफ्नाे कार्य क्षेत्रभित्र नरहेका न्याययिक समितिकाे अधिकार खाेसेर मेयर मनाेज साहले मुद्दा सञ्चालन ऐन निर्माण गरि मुद्दा निर्णय वापत प्रोत्साहन मेयरले एक लाख ७२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मेयरसहित समितिमा रहेका चार जनाले तीन लाख ८२ हजार ५०० रुपैयाँ बुझेकाे छ ।
प्रतिवेदनले विवाद तथा उजुरीहरूको मेलमिलाप तथा निर्णयमा नगरप्रमुखले अनौपचारिक समन्वय र सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउने भए पनि त्यस्तो रकम भुक्तानी लिन नमिल्ने देखिएकाले नगरप्रमुखसहितसँग असुलउपर गर्न भनेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुद्दा ऐन सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा ७ बमोजिम प्रत्येक मेलमिलापपिच्छे प्रमुखले तीन हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे दुईहजार, कानुन अधिकृतले प्रत्येक मिलापत्रपिच्छे दुई हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे पाँच सय रुपैयाँ, यसैगरी मुद्दा निरूपणमा खटिने प्रमुखबाट ताकिएका कर्मचारीहरूले प्रत्येक मेलमिलापपिच्छे एक हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे पाँच सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता लिने व्यवस्था गरि रकम बुझेकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !