जनकपुरधाम, चैत ५ गते । प्रदेश सरकारबाट वितरित विकासे योजनाको चिट्ठी बिचौलिया मार्फत नपठाउन धनुषाका वडाध्यक्षहरूले मांग गरेका छन् ।
धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ (क) स्थित स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले यस्तो गरेका हुन् । क्षेत्र अन्तर्गत रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ९ र १३, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकाका १ देखि ७ वडा र मिथिला बिहारी नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुलाई बिचौलियालाई योजनाको चिट्ठी नदिए र सिधै वडा कार्यालयमा पठाउन माग गरे ।
क्षेत्रका प्रदेश सांसद शेषनारायण यादवको अगुवाईमा वडाध्यक्षहरुले जनकपुरधामस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सिचाई र पर्यटन कार्यालयमा गई कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई विकासे योजनाका चिट्ठी बिचौलिया व्यक्ति मार्फत नभई सिधैं सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरेकाे एक वडाध्यक्षले बताए ।
उनीहरुले बिचौलिया मार्फत त्यस्ता कुनै योजनाको चिट्ठी पठाएमा उपभोक्ता समिति गठनको सिफारिस नगर्ने चेतावनी दिए । यसका बावजूद बिचौलिया मार्फत चिट्ठी पठाए सम्बन्धित कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत वडाध्यक्षहरुले दिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले भने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु विकासे योजनाको उपभोक्ता समिति बनाउने सम्बन्धी चिट्ठी बिचौलिया मार्फत पठाउंदा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको बताए । उनले भने जुन वडाका लागि योजना रहेको छ ती वडाकै व्यक्ति वा सिधै वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
योजना जनकपुरधाम वडा नम्बरको रहेको छ र चिट्ठी सर्लाहीका मान्छे लिएर आउंछ आफ्नो अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाई दिन । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दबाव समेत आउने गरेकाले आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भइरहेको र पछि आफूहरु फंस्न भएकाले यस्तो माग गरिएकाे बताए ।
नियमतः योजनाको उपभोक्ता समिति गठनदेखि भुक्तानीसम्म वडा कार्यालयकै सिफारिसमा हुनुपर्ने हो । उपभोक्ता समिति गठनका लागि चिट्ठी आउंछ, तर भुक्तानीका लागि आफूहरुलाई न त अनुगमन न भुक्तानीका लागि सिफारिसै लिन आउंछै सम्बन्धित मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु मिलोमतो गरी गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको आरोप वडाध्यक्ष साहले लगाए ।
यस्तै वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष जीतनारायण राउतले भने आफूहरुले प्रदेश सांसद मार्फत योजना मन्त्रालयबाट पार्न लगाएका छौं । तर मन्त्रालयको दबावमा कार्यालयहरुले सम्बन्धित मन्त्रीका दबावमा तिनका पार्टी कार्यकर्ताहरु मार्फत उपभोक्ता समिति तिनको नाममा बनाई दिन चिट्ठी पठाउंछन् । यस्तो अवस्थामा आफूहरु काम गरे पछि विवादमा पर्न सक्ने र गुणस्तरीय काम समेत हुन नसक्ने भएकाले आफूहरु सम्बन्धित कार्यालयलाई सचेत गराएका छौं ।
जवाफमा कार्यालय प्रमुखहरूले मन्त्रालयबाटै चिट्ठी र सिफारिस लिएर आउने गरेकाले साे आधारमा चिट्ठी काट्ने गरिएकाे छ । तर अब वडा कार्यालयमै पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !