जनकपुरधाम, माघ २१ गते । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनका लागि मटिहानी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोष काठमाडौँसँग सम्झौता गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीको समुपस्थितीमा मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरि प्रसाद मंडल र सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले संयुक्त रुपले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझौतामा श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने योजना रहेको छ ।
मटिहानी नगरपालिकासहित मधेश प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा सहभागी हुन मधेश प्रदेश अन्तरगतका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह रहेका छन् । बर्दिबासमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल खोल्ने र केही समयपछि नै कोषको कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने बताए ।
उनले देशभरका सबै स्थानीय तहहरु कोषका कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान पनि गरे । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएर सर्वसाधारण नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाए । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकोले कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले भने । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले तीन जिल्लामा ५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटाले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म ४७ वटाले हस्ताक्षर गरेपनि अझै बढ्नसक्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विषेश गरेर ३ प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी आवद्ध गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो, सो पालिकाभरीका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नै पर्ने गरी वाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
यस्तै, तेस्रो विकल्प भनेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !