जनकपुरधाम, मंसिर ७ गते । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति अन्तर्गत गठित महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) ले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन उपर निष्कर्ष र सुझाव कार्यान्वयन बारे जनकपुरधाममा छलफल गरिएको छ ।
बेयोण्ड बेजिङ्ग कमिटी मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी अन्तर्गतको नेपालको छठौं आवधिक प्रतिवेदन उपर निष्कर्ष टिप्पणी सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रममा कमिटीका महासचिव सीमा खान र सदस्य रीता साहले सरोकारवालाहरुको सुझाव र सिड कार्यान्वयनमा हासिल भएका नयाँ विकास र प्रगति सम्बन्धी प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
कार्यक्रममा बेयोण्ड बेजिङ्ग कमिटीका महासचिव सीमा खानले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हासिल भएका नयाँ विकास र प्रगतिहरुको धाराहरु बारे आफ्ना प्रस्तुतिमार्फत सहभागी सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराएकी थिइन । मधेशमा अहिलेपनि शिक्षामा मुस्लिम तथा दलित वर्गका महिला पिछडिएको छ । राज्यले यसप्रति गम्भीर नभएको कारण शिक्षा मात्र नभई आर्थिक सामाजिक लाभमा समेत पछाडि परेको तथा न्यायमा पहुँच समेत नरहेको कुरामा खानले जोड दिइन । उनले प्रस्तुत गरेको धारा १ भेदभावपूर्ण कानूनहरुको समीक्षा र संशोधनदेखि धारा १६ विवाह र पारिवारि जीवनसम्मका धारा बारे जानकारी गराउंदै सो धाराहरुको वर्तमान अवस्था र कार्यान्वय सम्बन्धमा कार्यशाला गर्दै सहभागीहरुबाट राय संकलन गरिएको थियो ।
यस्तै कमिटिका सदस्य रीता साहले सिडले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले के कति कार्य गरेको र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुराहरु तथा अझ के कुराहरु समावेश गर्न सकिन्छ बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छलफलको माध्यमले राय संकलन गरिएको बताईन । उनले प्रतिवेदन उपर निष्कर्ष टिप्पणी सम्बन्धमा सरोकारको मुख्य क्षेत्रहरु र सुझावहरु बारे आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !