जनकपुरधाम, असोज ८ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएका नागरिकता विधेयक अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका लागि चुनावी मुद्दा बन्न गएको छ ।
गत असोज ४ गतेका दिन नागरिकता विधेयक खारेज भएसंगै सत्ता गठबन्धनका घटक दलहरु एमालेले प्रमाणीकरण गर्न दिएन भनी सता रहेकाे बेला गरेकाे करतुत लुकाउन जनता समक्ष सुपात्र भाेट असुल्न आन्दोलनमा उत्रेका छन । खासगरी मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी वादी पार्टी र गठबन्धन बाहिरका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सडक आन्दोलनमा छन ।
सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक दल कांग्रेस नेकपा एस र माओवादी सडक आन्दोलनमा नभएपनि राष्ट्रपति विरुद्ध मधेश केन्द्रित दललाई सार्वजनिक रुपमा नभई आन्तिरिक विरोध स्वरुप आन्दोलनरत दललाई उक्साउंदै आएका छन । हुनत तिनीहरु सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रपति एमालेसँग मिलेर प्रमाणीरकण नगरेको भनी विरोध जनाएर चुनावी स्टंटमा जुटेका छन ।
यता नेकपा एमालेले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धन दलकै कारण नागरिकता विधेयक खारेज हुन गएको आरोप लगाउंदै आउंदो सरकार एमालेको बन्यो भने एक महिनाभित्रै नागरिकता दिने भनी मधेशी जनता चुनावी चारा फेक्न थालेका छन ।
शनिवार धनुषाको विदेह नगरपालिका स्थित तिनकोरिया चोकमा लोसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियालाई पार्टी प्रवेश गराउन आएको बेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सत्ता गठबन्धनकै अहंकारका कारण नागरिकता विधेयक दुई दुई पटक असफल भयो । तर अब आउंदो सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्यो भने एक महिनाभित्रै कहिलेपनि समस्या नहुने गरी सबै जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनेछ दाबी गरे ।
ओलीले भने राष्ट्रपतिज्यूले विधेयकमाथि सुझाव मांगेको थियो, त्यस सम्बन्धमा संसदमा कुनै छलफल नै नगरी जस्ताको त्यस्तै आफ्नो अहंकार देखाउंदै विधेयक राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्ने गरी पुनः पठाउंदा प्रमाणीकरण हुन सकेन भने ।
उनले राष्ट्रपतिज्युलाई विधेयकमा कहीं कतै असन्तुुष्टि थियो भने संविधानको धारा ८१ बमोजिम सबै दल मिलेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर अहंकारमा मातिएका सत्ता गठबन्धन कुरै गर्न नमानेर बहमुतिय अहंकारमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै उहाँलाई अपमान गर्न खोज्दा विधेयक असफल हुन गयो, यसको सम्पूर्ण दोषी अहंकारवादी गठबन्धन सरकार नै हो ।
अध्यक्ष ओलीले भने जन्मसिद्ध सबै नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सुरुदेखि नै आफू प्रयासरत छु भन्दै त्यसका लागि आफू प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै नागरिकता विधेयक ल्यायौं तर विपक्षी गठबन्धन दलहरुले त्यसलाई असफल बनाउन संसदमा छलफल समेत गर्न मानेन अन्ततः खारेज हुन गयो ।
त्यसपछि संसद नरहेको बेला आफूले अध्यादेश मार्फत कानून बनाएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोज्यौ, सो अध्यादेशको आधारमा केहीले नागरिकता पनि पाउंदै तर सत्ता गठबन्धन दलले नागरिकता विहिन जनताको खुशी देख्न नसक्दा सर्वोच्चमा मुद्दा दिलाएर रोकायो । अब आएर बुहमतको दम्भमा जनतालाई ठग्न नागरिकता विधेयकको मुद्दा उठाएका छन ।
उनले यदि सांचिकैमा सत्ता गठबन्धन दल नागरिकता समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने अहिले पनि अबेला भएको छैन बसेर छलफल गरौ, संसद नरहेपनि अध्यादेशै मार्फत होस समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर यिनीहरु त्यसो गर्न मान्दैन किनकी उनीहरु एमाले विरुद्ध चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा भ्रम छर्न मात्र कोशिसमा जुटेका छन ।
अध्यक्ष ओलीले भने नागरिकताविहिन नागरिकप्रति सम्मानीय सर्वोच्च अदालत पनि उदार छैनन । हाम्रो पार्टी फुटाउंदा र परमादेशबाट सरकार बनाउंदा सर्वोच्चले संविधानको धारा टेकेन तर वर्षौदेखि दुख कष्ट भोगिरहेका जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई अध्यादेश मार्फत कानून बनाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दा संविधानको धारा टेकेर रोकि दियो ।
अध्यक्ष ओलीले अंगीकृत नागरिकतातर्फ संकेत गर्दै भने नेपाली कोही पनि नागरिकको सन्तान नागरिकताबाट हुनु पर्दैन । तर गैर नागरिकलाई हामी नागरिक बनाउंदैनौं । गैर नागरिकलाई हेरेर बुझेर मात्र दिनेछौं । कसैले भन्दै अन्य देशबाट आएका नागरिकलाई बिना कुनै सोधखोजको हामी नागरिकता दिनेछैनौ किनभने आउने दिन त्यसले समस्या उत्पन्न गर्ने सक्नेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !