जनकपुरधाम, भदाै ६ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्।
एक सञ्चार माध्यमसंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले राउतलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको खुलासा गरेका छन । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा किन माग्नुभयो भन्ने प्रश्नमा यादवले’अहिले कारण खोज्न नलागौं। मैले राजीनामा दिन भनेको छु यति बुझाै भने ।
मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत वितरण गरेको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कारण राजीनामा माग्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले ‘अहिलेलाई यति मात्र भनौं’ भनेर कुरा टुंग्याए।
जसपा एक शिर्ष नेताले जनाए अनुसार एक साता भित्रै नयां मुख्यमन्त्री चयन गरिनेछ । तर काे बन्ने भन्ने टुंगाे लागेकाे छैन । उनले भने कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री लिने कुरा राखिसकेका छन, तर अध्यक्ष यादवले दिन मानेकाे छन, सम्भवतः जसपा नै राख्ने हाे ।
संसदीय दलकाे नेता चयन बारे आन्तरिक छलफल भइरहेकाे छ । दलकाे नेता काे बन्ने भनेर काेही प्रदेश सांसद खुलेर अघि आएकाे छैन, तर अध्यक्ष यादवले शैलेन्द्र साहलाई पक्षमा छन ।
आफू बच्न मुख्यमन्त्री राउले १० हजार लटकाे साइकल खरीद घटनाकाे फाइल नै गायब गरेका थिए । श्राेतका अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले भुक्तानीका टिप्पणी उठाएकाे फाइलमा आफ्नाे हस्ताक्षार देखेपछि फाइल नै गायब गराएकाे आराेप लाग्दै आएकाे छ ।
के कति कारणले राउतकाे राजीनामा मांगियाे भन्ने विषयमा उनले साइकल खरीद भ्रष्टाचार घटनाले गठबन्धन दल खासगरी कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन दबाव दिदै आइरहेकाे कारण हटाउन लागेकाे हाे ।
राउत २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका हुन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट राजपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दुई पार्टीको एकता भएर जसपा गठन भई फेरि विभाजन भएर दुई पार्टी बनेको छ।
राउतलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। सात प्रदेशमध्ये पाँच वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री यसअघि नै परिवर्तन भइसकेका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले राउतको राजीनामा मागेसँगै अब मधेस प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन भएको छैन।
मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत वितरण गरेको साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात ‘हराएका’ घटना सार्वजनिक भएपछि राजीनामाकाे कुरा उठेकाे हाे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाका कतिपय कागजात कार्यालयमै छैनन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको उक्त खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेकाले निर्णय फाइल मागेको थियो।
अख्तियारमा पठाउन खोज्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले पनि ती कागजात कार्यालयमा नभेटेको स्वीकार गरे। उनले अख्तियारले मागेका कागजात खोजी भइरहेको बताए। ‘ती कागजको खोजी भइरहेको छ। म बाहिर छु। धेरै दिनदेखि कार्यालय गएको छैन। सबै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरू भएपछि ती कागजात गोप्य रूपमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लगेका थिए।
चार वर्षअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट खटिएको अडिटर टोलीलाई समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात र विवरण उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राप्त भएका साइकलको मौज्दात र वितरणको स्थिति उपलब्ध नगराएकाले त्यसको अवस्था यकिन हुन सकेन। वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्छ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद गरिएको थियो। दुवै खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले कागजात पठाएको छैन। अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘एकपटक १० हजार र अर्कोपटक ४ हजार गरी दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद भएको थियो। त्यसका सम्पूर्ण कागजात साउन ३० भित्रै पठाउन भनिएको थियो तर पठाइएन।’
दुईवटा आपूर्तिकर्तालाई १४ हजार साइकल खरिदबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो।
ती साइकल खरिदको भुक्तानीका लागि मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राउतले उक्त टिप्पणी सदर गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको १७ हजार साइकलमा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !