जनकपुरधाम, साउन ३१ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक चुनावपछि प्रहरी समायाेजन गर्ने भन्दै आएपनि मधेश सरकार आन्दाेलनमा हाेमिए ।
दुई/दुई पटककाे ध्यानाकर्षण र प्रत्यक्ष भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि प्रहरी समायाेजन गर्ने आश्वासन दिएपनि आफैले निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेका मधेश भवनमा धर्ना लगायतका आन्दाेलनकाे नाैटंकी शुरू गरे ।
आन्दाेलन गरेपनि माग सम्बाेधनकाे कुनै ठाेस आधार प्राप्त नहुंदै अन्ततः पुरानै आश्वासनमा तीन दिन नबित्दै धर्ना स्थगित गरे । माैखिक आश्वासनमा नै धर्ना स्थगित गर्नु थियाे भने यतिकाे ढकाेसलाबाजी किन भन्ने प्रतिपक्षी सहित अन्य दल र प्रश्न आम जनताले प्रदेश सरकार संग प्रश्न गरेका छन ।
प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयकाे प्रांगणमा मधेश सरकारले दुई दिनदेखि दिदैं आएकाे धर्ना स्थगित बारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक पत्रकार समेमेलन गरी भने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावछि गठबन्धनको अर्काे बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ नै मौखिक आश्वासनको आधारमा प्रदेश सरकारले आन्दाेलनकाे कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएकाे भने।
चुनावपछि गठबन्धनकै सरकार बन्छ नै र तपाईकाे माग पूरा हुन्छ भन्ने के विश्वास संचारकर्मीकाे जिज्ञासामा मुुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशलाई प्रहरी जुनसुकै पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिन्छ, समायाेजन सम्बन्धी कानुन पनि बनिसकेकाेले अब चुनावपछि बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर नै प्रधानमन्त्रीकाे माैखिक आश्वासन आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले त यसअघि पनि पटक पटक चुनावपछि समायाेजन गर्ने भन्दै थियाे, साे कुरा नमानेर धर्नामा बस्नु भयाे, पुनः त्यही कुरालाई आश्वासनकाे रूपमा लिई आन्दाेलन स्थगितकाे के अर्थ भन्ने संचारकर्मीकाे प्रश्नमा कुनै जवाफ नदिई पत्रकार सम्मेलन सकियाे भनेर मुख्यमन्त्री राउत चुप्प लागे ।
साे धर्नामा सरकारका मन्त्री सहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सता गठन्धन र प्रतिपक्षी सहित सबै दलका सांसद सहभागी हुने भनिएकाे साे धर्ना कार्यक्रम केही मन्त्री सहित सता गठबन्धनका दुई/चार जना सांसद बाहेक काेही सहभागी भएकाे देखिएन ।
प्रतिपक्षी दल लाेसपा र एमालेले हामीलाई शुरूमै थाहा थियाे कि याे प्रदेश सरकारकाे नाैटंकी बाहेक केही छैन, यसकाे कसनै अाैचित्य छैन, जुन आज प्रमाणित भइसकेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन ।
हामीसंग कुनै छलफल नै नगरी प्रहरी समायाेजनकाे चुनावी मुद्दा बनाएर धर्ना सहितकाे नाैटंकी गरेकाे जुन दुई चार दिनमै सिधिने भएकाले र निषेधित क्षेत्र पनि रहेकाे कारण आफुहरू सहभागी नभएकाे उनीहरूकाे भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लाेसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भने हामीलाई शुरूमै भनेका थियाै कि याे सस्ताे लाेकप्रियताका लागि गरिएकाे नाैटंकी हाे । यदि प्रदेश सरकारलाई चुनावपछि समायाेजन गर्ने भन्ने आश्वासन नै चाहिएकाे थिए भने प्रधानमन्त्रीले त शुरूदेखि नै भन्दै आएकाे थियाे, फेरि यतिका नाैटंकी गर्नुकाे के अाैचित्य प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले भने याे सरकार जनताका लागि नभई भ्रष्टाचारीहरूकाे झुण्ड हाे, याे आन्दाेलनका नाममा पनि १०/१२ लाख रूपैया झ्वाम पार्ने नै छ । संघीय सरकारसंग माग पूरा गराउने आंट याे सरकारमा नरहेकाे कुरा धर्ना फिर्ता लिने कुराबाट प्रष्ट भएकाे छ ।
यदि वास्तवमा माग नै पूरा गराउने थियाे भने आफैले निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे ठाउंमा किन उनीहरूकै आफ्नै गठबन्धनकाे संघीय सरकार छ सिंहदरबारमा नै गएर धर्ना दिएकाे भए केही ठाेस प्रभाव पर्न सकिथ्याे तर याे नाैटंकीले संघलाई के फरक पर्ला ।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि प्रदेश सरकारकाे आन्दाेलनलाई नाैटंकीकाे संज्ञा दिएका छन ।
उनले भने याे सरकारकाे नाैटंकी र भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक कुनै सीप नै छ । सरकारमा सहभागी सबैले विकासकाे नाममा भ्रष्टाचार हाेस वा अधिकारकाे नाममा आन्दाेलन हाेस चर्चामा आउनअहिलेसम्म सबैमा नाैटंकी नै गर्दै आएका छन ।
नेता मण्डलले केपी ओलीकाे तात्कालिन सरकारलाई तानाशाह हाे भनी माग पूरा गरेन भनी विभिन्न आराेपहरू यी प्रदेश सरकार लगाउंदै आएका थिए, अब त यिनीहरूकाे आफ्नै गठबन्धनकाे संघीय सरकार छ फेरि किन माग पूरा भइरहेकाे छैन ।
चुनावपछि सरकार बनाएर माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका आश्वासनकाे के आधार ती चुनावपछि ती गठबन्धनकै सरकार बन्छ, याे फुच्चाफुच्चीलाई चान्द ताेडेर ल्याई दिने मनगढन्त आश्वासन जस्तै पाे भाे भनी उनले कटाक्ष गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले हाउरेतालमा गरेकाे आन्दाेलन र फिर्ता लिएकाे नाैटंकी जनताले उनीहरूकाे हैसियत बुझिसकेकाे युवा अभियानी सराेज मिश्रले भनेका छन ।
उनले पनि प्रदेश सरकारसंग संघ विरूद्ध आन्दाेलन गर्ने हैसियत नै छैन भन्दै आन्दाेलन नै गर्नु थियाे भने संघ सरकारकाे मुख्यालय सिंह दरबारमा गएर धर्ना दिनु पर्थ्याे न कि आफ्नै घरमा बसेर नाैटंकी गर्नु भनी आक्राेश पाेखेका छन ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायाेजन र हस्तान्तरणकाे माग गर्दै संघीय सरकार विरूद्ध साउन २९ गतेदेखि संघीय सरकार प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रकाे निजी सचिवालयकाे प्रांगणमा कपडाकाे पण्डाल टांगेर दैनिक बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना दिदै आएकाे थियाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !