जनकपुरधाम, साउन ३० गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकाे कदम विरूद्ध मधेश प्रदेशमा विराेध प्रदर्शन शरू भइसकेकाे छ ।
मधेश केन्द्रित दलले विराेध प्रदर्शनमा उत्रेका छन । मधेश केन्द्रित दल लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लाेसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले छुट्टाछुट्टै रूपमा विराेध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू शुरू गरेका छन ।
साेमवार मधेश प्रदेशका राजधानी जनपुरधामकाे जनक चाेकमा लाेसपाले राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएर असंवैधानिक कदम चालेकाले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै विराेध जुलुस प्रदर्शन गरेका छन भने जसपाले राष्ट्रपतिकाे पुतला दहन गरेका छन ।
उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले लाखाै नागरिकताविहिनलाई अनागरिक बनाउने एमालेकाे इशारामा प्रयास गरिएकाे आराेप लगाएका छन ।
यता मधेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सता गठबन्धनका मन्त्रीहरू र प्रतिपक्षी दल समेत राष्ट्रपतिकाे कदम असंवैधानिक र अलाेकतान्त्रिक रहेकाे भनी आपति जनाएका छन ।
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं जसपा आबद्ध अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले नागरिकता समस्या एकल मधेशीकाे नभई सम्पुर्ण राष्ट्रकै नागरिकताविहिन नागरिककाे हाे । संविधानले कुनैपनि नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नपाउने व्यवस्था रहेकाेमा वर्षाैदेखि नागरिकताविहिनलाई अनागरिक बनाउने प्रयास नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु भनेकाे राष्ट्रपतिज्युकाे याे असंवैधानिक कदम हाे ठहर गरेका छन ।
‘यो कदम असंवैधानिक छ, संविधानमै स्पष्ट के छ भने हरेक नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो कमदले नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ ।’ राष्ट्रपतिले कुनै दलकाे कुरा राख्न आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको हाे ।
त्यस्तै सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी भाैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसराेज यादवले लाखाै नागरिककाे समस्या समाधान गर्ने विकल्प नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु भनेकाे राष्ट्रपतिज्युकाे अलाेकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कदम हाे, यस कदमलाई तुरून्त सच्याउनु पर्दछ भने ।
उनले भने हिजाेका दिनमा एमालेले ल्याएकाे अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने, तर साेही अध्यादेशकाे समेटिएका कुराहरू राखेर बनाइएका अध्यादेश गलत हाे भनी फिर्ता पठाउनुले उहाँ एमालेबाट गाइडेन्स भई काम गरिरहेकाे प्रष्ट देखिन्छ ।
उनले राष्ट्रपतिलाई कुनै दलबाट संचालित नभई समग्र जनताकाे हितमा काम गर्न सुझाव दिदैं गठबन्धन नागरिकता समाधान गर्न पुनः राष्ट्रपतिज्यु समक्ष सुझावकाे जवाफ सहित प्रमाणीकरणका पेश गर्ने बताए ।
त्यसै सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लाेसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले पनि नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिज्युले फिर्ता पठाउनु भनेकाे लाखाै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने असंवैधानिक कदम रहेकाे ठहर गरे ।
उनले सता गठबन्धनमाथि समेत आक्राेश पाेख्दै भने यतिका दिनसम्म सरकार थांति राखेर चुनावकाे मुखमा पारित गरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायाे ।
राष्ट्रपतिज्युले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपरेमा दुई हप्ता थन्काएर अब विभिन्न बहानाबाजी गरि फिर्ता पठाउनु भनेकाे मधेशी मात्र हाेइन सम्पुर्ण नागरिकताविहिन नागरिकलाई अनागरिक बनाउने सुनुयाेजित षडयन्त्र रहेकाे आराेप लगाए ।
सचेतक साहले एमालेले ल्याएकाे अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने र साेही अध्यादेशलाई समेटेर ल्याइएका विधेयकमा एमालेले २०७५ मा ल्याएकाे विधेयकमा अंगीकृत प्रावधान
समेटनुपर्ने र अध्यादेश खारेजकाे मुद्दाकाे पुर्ण फैसलासम्म पर्खिनु भनेकाे लाखाै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने एमाले षडन्त्रलाई सफल बनाउने राष्ट्रपतिज्युकाे कदम हाे भने ।
साहले तात्काल राष्ट्रपतिज्युले आफ्नाे असंवैधानिक कदम सच्याई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएसम्म आफ्नाे पार्टी सडक र सदन दुवैमा विराेध प्रदर्शन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !