जनकपुरधाम, साउन २९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आफैले निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेका ठाउंमा धर्ना सहितका आन्दाेलन शुरू गरेका छन ।
मधेश सरकारले आफ्ना प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन तथा वरिपरि क्षेत्रलाई आन्दाेलनका लागि निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेका छन । साे घाेषणा त्यस क्षेत्रमा विराेध सहितकाे सभा सममेलन, धर्ना, रैली, जुलुस र धर्ना लगायतमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे छ ।
मधेश भवन वा घाेषित सीमा भित्र आन्दाेलन तथा प्रदर्शन गर्नेलाई प्रहरी पक्राउ र लाठी चार्ज गर्छन । त्यसले गर्दा कसैले पनि आफ्ना जायज माग भएपनि साे क्षेत्रमा आन्दाेलनका लागि हिम्मत जुटाउंदैनन ।
तर आईतवार हामी प्रहरी चाहियाे भनेर आफ्नै घाेषणालाई लत्याउंदै मधेश सरकार धर्ना सहितका आन्दाेलन शुरू गरेका छन । प्रहरी प्रशासन समायाेजन तथा हस्तान्तरणकाे माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकार विरूद्ध आन्दाेलनमा उत्रेकाे हाे ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकाे नेतृत्वमा सरकारका मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरू धर्नामा बसेका छन् ।
आइतबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म ७ दिने अल्टिमेटम सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकाे निजी सचिवालयकाे प्रांगणमा निर्माण गरिएको पण्डालमा मन्त्रीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।
संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफुहरु संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गर्दै आएकाे मागमा आलटाल गरेपछि बाध्य भएर धर्ना सहितकाे आन्दाेलनमा उत्रिनु परेकाे बताए ।
उनले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दैन, संघियताकाे सफल कार्यान्वयनका निमित धर्नामा बसेकाे बताए ।
सर्वदलीय आन्दाेलन भनिएपनि प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि धर्नामा नरहेकाे बारे मुख्यमन्त्री राउतले भने सभामुखज्युकाे संयाेजकत्वमा बसेकाे बैठकबाट सबै दलकाे सहमतिमा आन्दाेलनकाे निर्णय गरिएकाे हाे, तर उहांहरूले के कति कारणले सहभागी भएन, थाहा छैन ।
चुनाव मिति घाेषणा भइसकेकाे अवस्थामा आन्दाेलन गर्नु भनेकाे चुनावी स्टंट त हाेइन भन्ने प्रसंगमा उनले भने हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरयाै तर संघिय सरकारले कुनै गम्भीरता नदेखाएपछि आन्दाेलन गर्न बाध्य भएकाे हुं ।
साे धर्ना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत सहित गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, कानुन मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, प्रदेश सभा सदस्यहरु , शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरसस्वती चौधरी, प्रमीला देवि दास लगायतका सभागिता रहेको थियो ।
केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नै आग्रह गरेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !