जनकपुरधाम, असार २९ गते । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेश सरकारको रू. २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैया बेरुजु भएको छ ।
महालेखापरिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथौ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र उनका मातहतमा रहेका कार्यालयहरुमा बेथित नै बेथित रहेको ठहर गरिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा बेरुजु रहेका २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार मध्ये १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्व ६१ करोड १५ लाख ९१ हजार, अनियमति भएको ६० करोड ८७ लाख ७८ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरि, विभिन्न योजना तथा शिर्षकमा खर्च भएको रकमको खर्चको प्रमाण कागजात पेश नभएको १ अर्व २६ लाख १५ हजार र कर्मचारी पेश्की ३४ करोड २० लाख ९६ हजार देखाइएको छ ।
यसरी विगतका वर्षहरुमा रहेको बेरुजु र गत वर्षको बेरुजु गरि मधेश प्रदेश सरकारको कुल वेरुजु रकम ५ अर्व ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको महालेखापरिक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख भए अनुसार सबभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र सबभन्दा कम वेरुजु प्रदेश निती तथा योजना आयोगको शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८२ करोड ७१ लख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार, समाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार वेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरि, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ७ करोड ४२ लाख २३ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका १२ करोड २० लाख ५८ हजार वेरुजु रहेको महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !