जनकपुरधाम, असार २६ गते । समय आभावको कारण मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले सम्पन्न विभिन्न योजनाहरुको करोडौ रुपैया भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भुक्तानीका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालय असार २५ गतेसम्म समयावधि तोकिएकोमा सर्भर व्यस्त र कर्मचारी आभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कर्मचारी आभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौ रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह भारत भ्रमणमा गएको कारण सो मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका करीब २० करोड रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले दिएको जानकारी अनुसार सचिवजी भारत भ्रमणमा रहेको कारण कृषक समूह र व्यक्तिहरुको अनुदानमा आधारित सम्पन्न भएका योजनाहरुको करीब २० करोड रुपैया भुक्तानी गर्न सकिएन ।
उनले भने कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३/३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६/६ जना गरी ४० जनाको २० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख अन्य योजना सहितको करीब २० करोड रुपैया भुक्तानी बक्यौता रहन गएको हो ।
त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि १५/१६ करोड रुपैया बराबरको योजनाहरुको रकम भुक्तानी बक्यौता रहन गएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिपक दासले दिएको अनुसार मन्त्रालयतर्फ संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएको कारण साढे ११ करोड र सर्भर व्यवस्ताको कारणले पुर्वाधार विकास कार्यालयको करीब एक सयवटा योजनाको करीब ४/५ करोड रुपैया भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।
कर्मचारी आभावको कारण उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले करीब ३० लाख रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश शर्माले भने लेखापाल कर्मचारी आभाव र सर्भर व्यस्तताका कारण प्रयास गर्दा गर्दै करीब ३० लाख रुपैया भुक्तानी गर्न सकेनौं ।
उनले भने हाम्रो कार्यालय रहेको लेखापाल अन्य कार्यालयबाट थप जिम्मेवारीमा पठाइएको कारण ती लेखापाल कार्यालयमा हुँदा सर्भर नै बिजी र सर्भर खुलेपछि लेखापाल नै अर्को कार्यालयमा गएको कारण हामीले प्रयास गर्दा पनि सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाका करीब ३० लाख रुपैया भुक्तानी गर्न सकेनौं ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !