काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री तथा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएकाे घटनाका आराेपी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियारबाट बचाउने अधिवक्तालाई मन्त्री पद उपाहार दिएका छन ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जान नपर्ने र छानबीन सामसुम पार्ने माहोल मिलाएका गैर सांसद गाेविन्द बन्दीले खेलेको भूमिकाको गुन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यसपालि तिरेका हुन् ।
गएकाे असार २८ को केपीओली विरूद्ध परमादेश जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका एक अधिवक्ता पनि गोविन्द बन्दी हुन । उनी यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य छानिएपछि पार्टी भित्रै नातेदार राख्नु हुदैन विराेध भएपछि उनकाे नाम केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको थियाे ।
नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि मन्त्री भएका सात जना मन्त्री हुंदा गैर सांसद मन्त्री हुन नपाउने भनी सर्वाेच्चमा रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ता पनि हुन बन्दी, उनले सहितका अधिवक्ताले नै रिट हालेपछि प्रभु साह र रामबहादुर थापा बादल लगायत ७ जनाकाे मन्त्री पद खाेसिएकाे थियाे ।
अध्यक्ष नेपालले आफ्नाे पार्टीकाे काेटाबाट बन्दीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गराएकाे हाे ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैर सांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन् । साे व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकाे हाे ।
२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा दैलेखबाट सांसद बन्न चाहेका गोबिन्द बन्दी निकै समय उतै बसे । दैलेखको नारायण नगरपालिका कुईकानका स्थायी बासिन्दा बन्दीलाई त्यतिखेर नेकपा एमालेले पाँच जना उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पाँचौ नम्बरमा नै राखेपछि दुईवटा क्षेत्रमात्रै भएको दैलेखबाट उनले सांसदको टिकट पाउन सकेनन् ।
त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै रहेका बन्दीले राजनिती फर्केर हेरेन, तर केही वर्षदेखि उनी नेपालकाे अधिवक्ताकाे रूपमा बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणमा काम गर्दै नजिकिएका थिए ।
बन्दी नेपालकाे नातेदार समेत हुन । अध्यक्ष नेपालका सम्धीकाे साढुभाई हुन अधिवक्ता बन्दी । यसैबीच आफ्ना बहिनी ज्वाईलाई अध्यक्ष नेपालले राजदूतमा नियक्त गराएकाे छ ।
तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ । यदि यदि ६ महिना भित्र सांसद बन्न नपाए बन्दीकाे मन्त्री पद संवत्: खारेज हुनेछ । तर सरकारले उनलाई राष्ट्रियसभाा सदस्य मनोनित गरेमा उनी ६ महिनापछि पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !