जनकपुरधाम । द्वन्दकालीन पिडीतहरुसँग राज्यले अहिलेसम्म न्याय नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
आइतवार जनकपुरधाममा एडभोकेसी फोरमद्वारा मानव अधिकार उल्लंघनका पिडीतको सत्य, न्याय र परिपुर्ण सम्बन्धी अधिकार : प्रदेश सरकारको प्रयास र भूमिका बारे आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन ।
कार्यक्रममा द्वन्दकालमा वेपता पारिएका र पिडीतहरुको न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएकाे ७ वर्ष बितिसक्दा पनि केही गर्न नसकी आैचित्यहीन बनेकाे आराेप लगाए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भने जुन शहीद र पिडीतहरुको बलमा देशमा संघियता जस्ताे ठूलाे परिवर्तन भयो तिनीहरुको न्यायका लागि जुन प्रयास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन ।
उनले भने राज्य चाहे त्यो संघ होस वा प्रदेश कुनै पनि निकाय द्वन्दकालिन पिडीतहरुको न्यायका लागि गभ्भीर छैनन, एकअर्काबीच सम्वादको खाँचो रहेको छ । साथै उपाध्यक्ष डा. झाले न्याय दिने प्रमुख माध्यम संविधान अवैधानिक तरिकाले ल्याइएकाे कारण पनि समस्या थपिएकाे उनले भने ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अर्का एडभोकेसी फोरमसँग आबद्ध पिडीत परिवारका सुमन अधिकारीले भने राज्यद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जसले वेपता नागरिकहरुको खोजबीनका लागि जुन समिति बनेको त्यो पनि हराएको गुनासो गरे ।
द्वन्दकापछि अवस्था र न्याय बारे प्रस्तुति गर्दै उनले आयोग गठन भएको ७ वर्ष भइसक्यो तर काम चाहि अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन, मात्र म्याद थप्दै सेवा सुविधा पाउंदै आएका छन । यसको कुनै अर्थ छैन विघटन गर्दा पनि हुन्छ ।
कार्यक्रममा मन्दिरा शर्माले आफ्नाे प्रस्तुति गर्दै भनिन् द्वन्दकालपछि परिवर्तन मुलुकका लागि परिवर्तन नभई आन्दाेलन नेतृत्वकर्ताका जीवनशैलीमा मात्र आएकाे छ, द्वन्दपिडीतकाे न्यायका पहल गरेकाे देखिएन ।
त्यस्तै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महताेले द्वन्दकालिन पिडीत र मधेश आन्दाेलन सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयाेग र जागिरकाे व्यवस्था गरि तिनीहरूकाे पीडा कम गर्ने कार्य गरेकाे वक्ताहरूकाे आराेपमा स्पष्टीकरण दिए ।
सो कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले पनि जुन व्यक्तिहरुको संघर्षले देशमा यतिको परिवर्तन आएको छ राज्य त्यसलाई न्याय दिनबाट चुकेकै हो आरोप लगाए । कार्यक्रममा मधेश सहिद प्रतिष्ठान, दलित विकास समिति, द्वन्द पिडीत परिवार सहित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !