जनकपुरधाम । मधेशका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारकाे मूल जड प्रशासकीय अधिकृतकाे सरूवा र निमित भरमा चलाउने रहेकाे एक अध्ययनले देखाएकाे छ ।

नेपाल मधेश फाउण्डेशनले प्रकाशन गर्न लागेकाे मधेश प्रदेशकाे राजनितीक, सामाजिक र शासन व्यवस्थाकाे अवस्था बारे कन्टेस्ट एनालाईसिसका लागि गरेकाे अध्ययनमा यस्ताे देखिएकाे हाे ।

फाउण्डेशनका तुलानारायण साहले पुस्तकका लागि प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा गरिएकाे रिसर्चका आधारमा यहांका प्रदेशहरूमा याेग्यता पुगेका युवा पुस्ताका र अवकाश प्राप्त अवस्थामा पुगेका निमित सहित दुई खाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दै आएका छन ।

जसमध्ये निमितकै कार्य अवधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेकाे छ । कैरियर जाेगाउन युवा पुस्ताका याेग्य अधिकृतले पालिका प्रमुखका अनुकुल काम नगरी प्रक्रिया र कानुन अनुसार काम गर्न खाेज्दा सरूवा गराई निमितकाे भरमा काम गराउने गरिएकाे र निमितले जसरी पनि पैसा कमाउने नियतले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिदै आएकाे अध्ययनले देखाएकाे साहले भने ।

शनिवार पुस्तकमा समावेश गरिएका कुराहरू बारे जानकारी र थप गर्न सकिने कुरा बारे सुझाव संकलनका लागि आयाेजित कार्यक्रमा उनले भने सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयमा अधिकृत सरूवा र निमितकाे अधिकार दिनेहरूकाे दुईवटा समुहले काम गरिरहेकाे छ । जसले ५ लाखमा सरूवा र १० लाखमा निमितकाे अधिकार ताेक्ने व्यवसाय गर्दै आएका छन ।

प्रदेश सरकारकाे पनि उस्ता उस्तै अवस्था अध्ययनमा देखिएकाे उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने सचिवहरू पनि बढुवाकाे लालचमा संघकै इशारामा काम गर्ने र मन्त्रीलाई टेर्दै नटेर्ने, मन्त्री अनुकुल काम नगर्नेलाई फिर्ता पठाई निमितकाे भरमा काम गर्ने अवस्था रहेकाे छ ।