पोखरा । सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न प्रादेशिक भौतिक पुर्वाधर तथा यातायात मन्त्रीहरुले माग गरेका छन ।
पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले यस्तो माग गरेका हुन । भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको समेत सहभागितामा २२ बुँदे निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुको भेला सकिएको छ । बुधबार सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका समस्या र जटिलताबारे कुरा राखेका थिए ।
मोटरसाइकल नवीकरण गर्न गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक सवारी कर २ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यही मोटरसाइकल बागमतीमा नवीकरण गर्न ३ हजार १ सय रुपैयाँ लाग्छ भने लुम्बिनीमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ । सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना प्रदेशअनुसार फरक फरक छ । सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले विमर्श गरेका थिए ।
अहिले यातायात क्षेत्रमा ब्यास्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ । यातायात क्षेत्रबाट विचौलियाको अन्त्य गराउनेबारे सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले नै ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरुले माग समेत गरेका हुन ।
एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन सवरी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको थियो । यसप्रति बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले असहमति जनाएपछि लिखित निर्णयबाट हटाइएको छ । तर, नागरिकलाई सहज हुने गरी आफू रहेको प्रदेशबाट कर तिर्न सकिनेबारे भने सहमति भएको छ ।
अब सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
ट्राफिक राजश्व प्रदेशको खातामा
सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना पनि अब प्रदेशकै खातामा आउने भएको छ । अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले सवारी कारबाहीबापत उठ्ने राजश्व संघकै खातामा जाँदै आएको छ ।
यो सँगै इम्बोस्ड नम्बबर जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई भेलाले अनुरोध गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको कन्ट्रोलमा रहेको सफ्टवेयर क्रमिक रुपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने भेलाको निर्णय छ । प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई कनेक्स गर्ने र आआफ्नो भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम डाटा प्रदेशमा सञ्चित गरी राखिने भएको छ ।
प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने भेलाको निर्णय छ ।
भेलाको निर्णयमा संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमति प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !