काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता नदिने स्थानीय तहहरूलाई चेतावनी दिएकाे छ ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई थप तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पार्दै चेतावन दिएको हो । मन्त्रालयले दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिनपनि सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान सम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान भइरहेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
दोहोरो सहमति अनुसार समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई केही प्रदेश, स्थानीय तहहरूले दरबन्दी रिक्त नभएका कारण हाजिर गराउन नसकिने भनी फिर्तासमेत गर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही प्रदेश, स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई सहमति दिई थप तलब भत्ता मागसमेत गर्दै आएको पाइएकाले रिक्त दरबन्दीमा मात्रै सहमति दिन आग्रह गरिएको छ ।
“मन्त्रालयबाट दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता व्यवस्था नगरिने हुँदा त्यहाँ कार्यालयले सहमति दिँदा दरबन्दी यकिन गरेर मात्रै सहमति दिन र अन्यथा सम्बन्धित तह नै जिम्मेवार हुने मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ”, परिपत्रमा भनिएको छ ।
सोधानन्तर घाटा बढेको र अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा रहेकाले यसलाई उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख छ।
उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीका लागि थप तलबभत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णयप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवेगमा आएर निर्णय गर्नुभन्दा सोचेर निर्णय लिनु वेश भएको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो समस्या समाधानको एकमात्र अचुक उपाय स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास र खटनपटन संघले गरेमात्र सम्भव छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !