काठमाडौँ । अन्ततः अमेरिकी अनुदान सहयाेग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झाैता संघीय संसद्काे प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले परित भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाहेक सत्तागठबन्धनका अधिकाश सांसदले सम्झाैताकाे पक्षमा समर्थन जनाएपछि एमसीसी बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले समर्थन जनाउने सांसदकाे बहुमत रहेकाेले एमसीसी सम्झाैता बहुमतले पारित भएकाे घाेषणा गरे । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीको व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेकाे प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झाैता सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि आज बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे पहिलाे बैठकले एमसीसी प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफल प्रस्ताव पारित गरेकाे थियाे । सत्तारुढ सांसदमध्ये धेरैले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदले भने नाराबाजी गरेपनि एमसीसी बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
एमसीसी कहिले सुरु भयो ? क–कसले अघि बढाए ?
नेपाल र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मातहतको सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो ।
सबैभन्दा पहिले त यसका लागि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिकासँग टीफा सम्झौताका लागि त्यहाँ जाँदा २०६७ चैतमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सहायताको यो नयाँ ‘विन्डो’मार्फत् पनि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको उनीसँग प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसयता अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा समावेश गरी विकासका अवरोध अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा उर्जा र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी नेपालको विकासमा रूपान्तरणकारी हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ले गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यो अध्ययन भएको थियो । विकास सहायताका रूपमा नेपालले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् एमसीसीसँग सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएर नेपालले विधिको शासन, मानव अधिकार, छात्रा शिक्षा, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व लगायत विभिन्न सूचकहरूमा गरेको कार्यसम्पादनका कारण कम्प्याक्ट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
नेपाललाई एमसीसीले २०७१ माघमा कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनौट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसदमा दर्ता भएपछि यसलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।
ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते आइतबार पेस भएर आइतबार संसद्बाट अनुमाेदन भएकाे हाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !