काठमाडौँ । खान लाउन समेत हैसियत नभएका २८ कराेड रूपैया राजश्व चुहावट गरेकाे आराेपमा जेल चलान भएका बाराका उमाशंकर रायभरलाई सर्वोच्च अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन १९ गते ७५ लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा जेल जीवन बिताई रहेका रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आदेश दिएको हो ।
गाउंका छिमेकीले बाइक ग्यारेजमा जागिर लगाई दिने प्रलाेभन दिई रायभरलाई काठमाडाै लगेकाे र त्यहां सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले राम्राे जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उमाशंकरको नागरिकता लिई हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेत दुरुपयोग गरेर विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए ।
ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स संस्था रायभरकाे नाममा दर्ता भएपनि त्यसकाे खातापात र संचालन लगायतका कार्य मिश्रले नै नगरी लाभ लिएकाे र निवेदक रायभरकाे संलग्नता नदेखिएकाे र उनकाे त्तर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थितिले गर्दा २५ हजार धराैटी उपयुक्त रहेकाे र उच्च अदालतले माग गरेकाे ७५ लाख रूपैया न्यायाेचित नरहेकाेले बदर गरिएकाे सर्वाेच्चकाे आदेशमा भनिएकाे छ ।
मिश्रले ती कम्पनीहरूबाट करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजश्व ठगी गरेको भन्दै मिश्रसहित १७ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमध्ये रायभरमाथि २८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग थियो ।
रायभरका काका रुपनारायण रायभरले आइतबार धरौटी जम्मा गरेपछि उमाशंकर जेलमुक्त हुनेछन् । सर्वाेच्चकाे आदेशपछि संचारकर्मीहरू माझ रूपनारायणले आँसु पुछदै भन्ने अन्ततः सर्वाेच्चबाट न्याय पायाै । रायभरसंग ती २५ हजार रूपैया पनि छैन उनका काका रूपनारायणले भने अब गाउं गएपछि ऋण साप्टी खाेजेर अदालतमा बुझाउने छु ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा रायभरकाे आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति बारे समाचार आएपछि सर्वाेच्च अदालतमा उनको पक्षबाट अधिवक्ता राधिका खतिवडा, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, जनार्दन बन्जाडे र अञ्जना अर्यालले निशुल्क रुपमा बहस गरेका थिए ।
रायभरलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले ७५ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नू भन्ने आदेश गरेको थियो । जमानत बुझाउन नसकेपछि रायभर जेल चलान भएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !