जनकपुर । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षलाई रामकुमार शर्मालाई मासिक तलब उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँस्थित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो ।
बृहत्तरमा माओवादीबाट अध्यक्षमा नियुक्त भएका रामकुमार शर्माले केही महिनासम्म तलब पाएका थिए । तर पछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले निर्णय गरी शर्माको तलब रोक्का गरेका थिए ।
रोक्का गरेपछि उनले त्यतिबेला नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई बृहत्तरका तत्कालीन अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । बृहत्तरका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।
चार वर्षे कार्यकालमा तत्कालीन अध्यक्ष शर्माले बैठक बापतको भत्ता पाउने गरेका थिए । सर्वोच्चले चार वर्षपछि शर्मालाई तलब खुवाउन परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता पंकज कर्णले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शर्माले अब सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी भएपछि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट तलब पाउने भएका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !